आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अभयारण्य क्षेत्र निश्चितीचा चेंडू आता केंद्राच्या कोर्टात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - माळढोक अभयारण्याच्या सुधारित 1229.24 चौरस किलोमीटरच्या परिक्षेत्रातून शेती वगळण्याबाबत जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील फक्त 366 चौ. कि.मी. वनक्षेत्र व गायरान क्षेत्राचा समावेश माळढोक अभयारण्यात करून इतर क्षेत्र वगळावे, असा प्रस्ताव राज्यशासनाने केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माळढोक अभयारण्याच्या क्षेत्र निश्चितीचा चेंडू आता केंद्राच्या कोर्टात गेला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय समिती त्याबाबत कोणता निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विकासावर परिणाम
जगातील अतिदुर्मिळ पक्ष्यांमध्ये समाविष्ट असणार्‍या माळढोक पक्ष्यांसाठी 1980-81 मध्ये अभयारण्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी नियम, अभ्यास न करताच अभयारण्याची निर्मिती केली. सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील तब्बल 8 हजार 496 चौ. किमी क्षेत्र अभयारण्यात होते. कृषी, उद्योग व बांधकामासह विकासावर अभयारण्याच्या क्षेत्राचा परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र समिती नियुक्तीचे आदेश दिले. 2012 मध्ये सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील अभयारण्य क्षेत्राबाबतची अधिसूचना राज्यशासनाने जारी केली होती. अभयारण्याचे पूर्वीचे 8 हजार 496 चौरस किलोमीटर क्षेत्र घटवण्यासाठी ज्येष्ठ वन्यजीव तज्ज्ञ डॉ. विश्वास सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निुयक्त केली होती. त्यांनी 1229 चौ. किमी सुधारित वनक्षेत्राची अधिसूचना काढली.
प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला
- शेतकर्‍यांनी हरकती घेतल्याने अभयारण्याचे क्षेत्र वगळले. दोन्ही जिल्ह्यातील फक्त गायरान व वनजमीन शिल्लक असून, त्याचे क्षेत्र 366 चौ.किमी आहे. त्याचा अहवाल राज्याच्या वन्यजीव समितीपुढे आला. त्यांनी केंद्राकडे पाठवला असून त्यानंतर तो सर्वोच्च् न्यायालयाकडे येईल. निर्णयाची अंमलबजावणी करू. राजेंद्र नाले, साहाय्यक मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव विभाग पुणे,
निर्णय योग्य, जबाबदारी फार मोठी
- क्षेत्र निश्चितीसाठी 2007 मध्ये केंद्राच्या तत्कालीन समितीने फक्त सरकारी जमीन अभयारण्यासाठी घेण्याची सूचना केली होती. पण, त्यासही विरोध झाल्याने पुन्हा वनक्षेत्र व गायरान क्षेत्रच शिल्लक राहिले. पूर्वीचा निर्णय लागू करण्यासाठी सात वर्षांचा कालावधी वाया गेला. 366 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पुरेसे असून त्याची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. सुजित नरवडे, माळढोक अभ्यासक, बीएनएचएस, मुंबई
केंद्राकडे नजरा
- शेतकर्‍यांच्या हरकतीनंतर प्रांताधिकार्‍यांनी फक्त 366 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला.
-= त्यांनी पुढील मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे.
- आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकार तो प्रस्ताव मंजूर करून र्शेय घेण्याची शक्यता आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया संथगतीने
नान्नज अभयारण्याशेजारील 434 हेक्टर क्षेत्र वगळता जिल्ह्यातील एकाही शेतकर्‍याची जमीन संपादित करणार नसल्याचे वन्यजीव विभागाने सुरुवातीलाच जाहीर केले होते. कारण, संपादनासाठी लागणारी रक्कम देण्याएवढा पैसा सरकारकडे नाही. नान्नज, मार्डी व अकोलेकाटी येथील क्षेत्र माळढोकसाठी पोषक असल्याने ते खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, त्याची गती मंदावली असून, सुधारित रेडीरेकनर मोबदल्याची मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.
असा झाला प्रस्ताव
अभयारण्याच्या सुधारित क्षेत्रातील मालकी जमिनीवरील अधिकारांच्या चौकशीसाठी सोलापूर, कुडरुवाडी, नगर व उस्मानाबाद येथील प्रांत अधिकार्‍यांमार्फत मालकी (खासगी) जमिनीची चौकशी करण्यात आली. शेतकर्‍यांनी हरकती घेतल्यामुळे त्यांचे क्षेत्र वगळून फक्त 366 चौ. किमी गायरान व वनक्षेत्र शिल्लक राहिले. प्रांत अधिकार्‍यांचा अहवाल राज्य वन्यजीव मंडळासमोर काही महिन्यांपूर्वी ठेवला. राज्य शासन त्यास मंजुरी देऊन केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे तो पाठवला आहे.