आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनावश्यक कामांच्या तरतुदीची रखडली चौकशी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- जिल्हापरिषदेच्या आजी-माजी पदाधिका-यांनी केवळ टक्केवारीच्या उद्देशाने निधी खर्च करण्यासाठी नियोजन केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीला आली आहे. या कामांचे नियोजन केले कोणी? मंजुरीसाठी कामं आणलीच कशी? याबाबतची साधी चौकशी करण्याची तसदी पदाधिकारी, सदस्यांसह प्रशासनाने घेतली नाही.

गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या नव्या पदाधिका-यांनी पहिली स्थायी समितीची बैठक घेतली. त्यामध्ये विकासकामांच्या नियोजन आराखड्यापेक्षाही एक कोटी १९ लाख रुपयांच्या जादा कामांना मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द केली. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामांना नव्या पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच बैठकीत मोठा दणका दिला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील अंतर्गत दुरुस्ती, किरकोळ कामांसाठी माजी उपाध्यक्ष तथा बांधकाम समितीचे तत्कालीन सभापती सुभाष गुळवे यांच्या समितीने सेस फंडातून सन २०१४-१५ मध्ये तब्बल एक कोटी १९ लाख ५० हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. अडीच वर्षांपूर्वी लाखों रुपये खचूर्न पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांची दुरुस्ती रंगरंगोटी केली होती. पण, मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा त्याच कामांसाठी तब्बल पाच लाखांची तरतूद केली. तसेच, प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण, फरशी बदलणे, वॉटर फिल्टर बसवणे, स्वीय साहाय्यकांच्या कक्षाची दुरुस्ती अशा कामांसाठी लाखो रुपयांच्या तरतुदी केल्या होत्या. किरकोळ दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद अन् त्याचा फायदा काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. केवळ टक्केवारी मिळवणे, हा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्या कामांच्या यादीवरून स्पष्ट होते.
पहिल्याच बैठकीत ती कामे रद्द करणाऱ्या उपाध्यक्ष आणि अर्थ बांधकाम समितीचे सभापती शहाजीराजे देशमुख यांना मागील पदाधिकाऱ्यांनी या पद्धतीची कामं मंजूर केल्याची माहिती नव्हती? असल्यास सर्वसाधारण सभेत त्याबाबत आवाज का नाही उठवला? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. समितीमध्ये असलेल्या इतर सदस्यांनी त्या कामांना विरोध केला नसल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्या घटनेला आठ दिवसांचा कालवधी लोटला आहे. प्राप्त निधीपेक्षा जास्त कामांना मंजुरी दिलेली प्रशासकीय कामं रद्द केली. प्रशासनाने त्यामधील अडचणी सांगितल्या. त्यामुळे कामे रद्द केली. त्या कामांची सध्या गरज नाही. निधी मिळाल्यानंतर पुन्हा ती होऊ शकतात.” शहाजीरावदेशमुख, उपाध्यक्ष,जिल्हा परिषद