बिगरशेती प्रकरणी चार तहसीलदारांचा अहवाल पाठवला जाणार शासनाकडे

सोलापूर - दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 44 बिनशेती प्रकरणांवर नगर रचना कार्यालयाची परवानगी न घेता मंजुरी देणार्‍या त्या चारही तहसीलदारांचे प्रस्ताव पुढील कारवाईसाठी शासनाकडे (मुख्य सचिव महसूल) पाठवण्यात येणार आहे. 44 बिनशेती आदेशाला मंजुरी दिलेल्या तहसीलदारांचे अहवाल पाठवण्याचे शासनाचे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास मिळाले होते.

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 44 बिनशेती आदेशांना मंजुरी देताना नगर रचना कार्यालयाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. यासाठी तत्कालीन तहसीलदारांनी नगर रचना कार्यालयाची परवानगी न घेता बिनशेती आदेशास मंजुरी दिली. याप्रकरणी आरटीआय फोरमचे साथी बशीर यांनी बिनशेत आदेश रद्द करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली होती. यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम यांनी प्रस्ताव तयार करणारे पाटील व गायकवाड या दोन लिपिकांना निलंबित केले, तर संबंधित तहसीलदारांवरील कारवाईसाठीची फाइल शासनाकडे पाठवून देण्यात आली आहे.

ही होऊ शकते कारवाई..
नगर रचना कार्यालयाची परवानगी न घेता परस्पर मंजुरी दिलेल्या बिनशेती प्रकरणी संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी लागू शकते. निलंबनाचे आदेश महसूल व वनविभागचे मुख्य सचिव काढू शकतात.

लवकरच प्रस्ताव पाठवणार
शासनाने संबंधित तहसीलदारांचा अहवाल मागवला होता. त्यानुसार मंजुरी प्रकरणाचा अहवाल शासनाकडे पाठवून देण्यात येणार आहे.’’ डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी

तहसीलदारांनी परवानगी दिलेली प्रकरणे
तहसीलदार प्रकरणे कालावधी
गोविंद सांगडे 10 08 सप्टेंबर 2009 ते 24 मे 2010
दीपक वजाळे 31 25 मे 2011 ते 17 मे 2011
सचिन डोंगरे 02 18 मे 2011 ते 21 जून 2011
अरुणा गायकवाड 01 22 जून 2011 ते 28 ऑगस्ट 2011