आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Fraud Accused Cooperative Society Directors Bail May Be Cancelled

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पतसंस्‍था घोटाळ्यातील भ्रष्ट संचालकांचे जामीन होणार रद्द

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जिल्ह्यातील पतसंस्थांमध्ये आर्थिक घोटाळे करणार्‍या दोषी संचालकांचे जामीन रद्द करण्याची शिफारस सहकार खात्याने सोमवारी जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांच्याकडे केली. त्याला संमती देताना मवारे यांनी पुढील कारवाई करण्याची सूचना दिली. त्यानुसार जामीन रद्द करण्यासाठी सहकार खात्याची पथके संबंधित न्यायालये आणि पोलिसांकडे जातील, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक श्रीकांत मोरे यांनी सोमवारी 'दिव्य मराठी'ला दिली.
पतसंस्थांतील ठेवीदारांच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात सकाळी बैठक झाली. माढा, मोहोळ, करमाळा, बार्शी या तालुक्यांतील पतसंस्थांमध्ये संचालकांनी घोटाळे केले. ठेवीदारांच्या रकमांचा अपहार केला. त्याबद्दल संबंधित पतसंस्थांच्या संचालकांवर फौजदारी खटले दाखल केले होते. ठेव रकमा परत करण्याच्या अटीवर त्यांनी न्यायालयांतून जामीन मिळवला; परंतु अद्याप एक पैसाही भरला नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या रकमा देणे कठीण झाल्याचे मोरे यांनी सांगितले. दोषी संचालकांचे जामीन रद्द करून त्यांना पुन्हा अटक करणे, महसुली पद्धतीने त्यांची मालमत्ता जप्त करणे, लिलाव करून आलेल्या पैशातून ठेव रकमा परत देणे हाच पर्याय असल्याचे मोरे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार त्वरित कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी केली. मंगळवारपासून पथके या कामाला लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग बँकेबाबत वकिलांना दिले पत्र
विसजिर्त जिल्हा उद्योग बँकेच्या दोषी संचालकांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याबाबत अँड. एस. एम. नारकर यांना पत्र दिल्याची माहिती मोरे यांनी दिली. विशेष लेखापरीक्षक दादासाहेब काळे यांनी सहकारी कायदा 1960 च्या कलम 88 अन्वये चौकशी करून संबंधित संचालकांवर आरोप निश्चित केले. त्याचा अहवाल 2009 मध्येच दिला. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. तीन वर्षांनतर पुढील कारवाई होत आहे.

188 संचालकांच्या धरपकडीची शक्यता
माढा तालुक्यातील बारलोणी या छोट्याशा गावात 15 पतसंस्था होत्या. 'पतसंस्थांचे गाव' म्हणून त्याची ओळख झाली. तेथील संस्थांच्या शाखा जिल्हाभर उघडण्यात आल्या आणि एकापाठोपाठ बंद झाल्या. ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये त्यात अडकले. त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सहकार खात्याने संबंधित संस्थांच्या 188 संचालकांवर फौजदारी खटले दाखल केले. जामीन रद्द झाल्यास पुन्हा धरपकड होण्याची शक्यता आहे.