आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘जीएसटी’तून खाद्यान्न वगळण्याची मागणी; ‘फाम’ची दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना विनंती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जुलै महिन्यात मांडण्यात येणार्‍या केंद्राच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स) लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यातून कडधान्ये, गूळ, तेलबिया आणि खाद्यतेल वगळण्यात यावे, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र (फाम)ने केली.

दिल्लीत झालेल्या भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटून या बाबी करमुक्त करण्याचे प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर आर्थिक धोरणे बदलण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीच जेटली यांनी उद्योग-व्यापारातल्या अडचणी जाणून घेण्याचे काम सुरू केले. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत देशभरातील व्यापार्‍यांची बैठक झाली. भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे अध्यक्ष खासदार शामबिहारी मिश्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. महाराष्ट्रातून फामचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी आणि उपाध्यक्ष पशुपती माशाळ उपस्थित होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसड आदी राज्यांतील व्यापार्‍यांचे प्रतिनिधी या वेळी होते.
‘फाम’ने केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा...
1. अन्नसुरक्षा मानके कायद्यातील जाचक तरतुदी वगळाव्यात. परवाना नूतनीकरणासाठी विलंब शुल्क रद्द करावी. दंडाची तरतूद शिथिल करावी.
2. परदेशातून येणार्‍या कडधान्यावर निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. भारत कृषिप्रधान देश असताना परदेशातून अमर्याद धान्ये बिनधिक्कत येत असतात.
3. डाळी आणि इतर खाद्यान्न निर्यात करण्यासाठी भारताने अनेक नियम ठेवले. तशी स्थिती आयात करताना दिसून येत नाही. हा दुजाभाव का?
4. व्यापार क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) पूर्णपणे थांबवण्यात यावी. त्याशिवाय छोट्या शहरांमध्ये वाढत असलेल्या मॉलसंस्कृतीवर निर्बंध घालावे. जेणेकरून छोटे व्यापारी जगू शकतील.
सकारात्मक झाली चर्चा
केंद्रात सरकार बदलले आहे. नव्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांत उद्योग-व्यापारविषयक चांगले निर्णय व्हावेत, या उद्देशाने दिल्लीत बैठक झाली. त्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी देशभरातील व्यापार्‍यांच्या मागण्यांचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाने केंद्र सरकारकडे त्याबाबत पाठपुरावा करावा, असे ठरले.’’
पशुपती माशाळ, ‘फाम’चे उपाध्यक्ष