आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंदीच्या नावाखाली गुटखा विक्रीत चांदी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य सरकारने गुटखा व मावा बंदीची घोषणा केली आहे. ही बंदी पाळण्याचे आव्हान मात्र सोलापूर विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाला पेलल्याचे दिसत नाही. काही ठिकाणी छापे टाकून गुटखा जप्त केल्याचा बागलबुवा प्रशासन करत आहे. प्रशासनाची कामगिरी खरोखरच टोकदार असती तर शहरात गुटख्यांच्या रिकाम्या पुड्या दिसल्याच नसत्या. गुटखा बंदीनंतर दरवाढ मात्र झाल्याचे वृत्त आहे.

सोलापूर- गुटखाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ देताना राज्य सरकारने आता मावा, खर्रा, र्जदा, सुगंधित सुपारी व सुगंधित तंबाखूवरील बंदी लागू केली आहे. यामध्ये साध्या स्वरूपातील तंबाखू आणि सुपारी वगळून इतर सर्व तंबाखूजन्य उत्पादनांना ही बंदी लागू केली आहे. शासनाने गुटख्यावर बंदी घातल्यानंतर खुलेआम विकण्यात येणारा गुटखा बंद मुठीद्वारे सुरू असल्याचे दिसते. सध्या ज्या पानटपरीवर गुटखा विकला जातो, तेथे नवख्या व्यक्तीला कधीच गुटखा दिला जात नाही. नेहमीचे ग्राहक येतात पैसे देतात आणि गुटखा घेऊन जातात. नवखा आला आणि त्याला गुटखा दिला की दरावरून वाद होतात.

आंध्र आणि कर्नाटकमधून मध्यरात्री गुटखा सोलापूर शहरात येतो, असे सांगितले जाते. मध्यरात्री हद्दवाढ भागात छुप्या डीलर लोकांना गुटखा दिला जातो. यानंतर ते डीलर लहानशा खोलीतून टपरीवाल्यांना गुटखा पुरवितात. काही पान टपरीवाल्यांना गुटखा पोच केला जातो. विशेष म्हणजे, काही डीलर छापे पडण्याच्या भीतीने चारचाकी वाहनांमध्ये गुटखा ठेवतात आणि टप्प्या-टप्प्याने गुटखा विकतात. या वाहनांच्या देखरेखीसाठी तेथे चार मुले तैनात असतात. पानटपरीवर गुटखा आल्यानंतर तेथे प्रथम ग्राहकांकडून पैसे घेतले जातात आणि यानंतर चारही बाजूला पाहून मगच गुटखा दिला जातो. पानटपरीवर हा गुटखा फाटलेल्या बॉक्समध्ये ठेवला जातो. जेणेकरून कोणाला त्याचा संशय येऊ नये. अन्न व औषध प्रशासनास कारवाईसाठी कोणीतरी तक्रार द्यायची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बंदीचे धोरण स्पष्ट नाही
गुटख्यावर बंदी घातली तेव्हा आम्हाला मुदत दिली नाही, तेव्हा आम्ही कसेबसे सहन केले. परंतु सध्या पानमसाला, सुगंधी सुपारी आणि तंबाखू मिर्शित सुपारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. नेमकी कशावर आणि कशी बंदी आहे हे सरकारने स्पष्ट करावे. सिगारेटमुळेही आरोग्याला धोका होतो, मग ते चालू आणि गुटखा का बंद. सिगारेट कंपनी विदेशी आणि गुटखा स्वदेशी आहे. सरकारच्या सध्याच्या निर्णयाने मात्र शहरातील सुमारे तीन हजार पानटपरीधारक रस्त्यावर येतील. सरसकट बंदीपेक्षा उत्पादनात आरोग्यास पूरक सुधारणा करणे शक्य होईल काय, यावर शासनाने धोरण आखायला हवे. त्यामुळे विक्री बाबत ठोस निर्णय घेता येईल. निलेश पटेल, पान मसाला असोसिएशन, अध्यक्ष

बंदीमुळे उपासमारीचे वेळ
मी लक्ष्मी-विष्णू मिलचा कामगार. मिल बंद पडल्यानंतर थोडेसे कर्ज घेऊन पानटपरी सुरू केली. सरकारने गुटखाबंदी केली तेथेच आम्ही अध्रे मेलो. आता तर सरकारने सुगंधी सुपारी, मावा आणि इतर वस्तूंवर बंदी घातली आहे. आम्ही पानटपरीवर फक्त पानावर कत्ता-चुन्ना लावायचा का? सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली की आमच्यासारखे पानटपरीधारक रस्त्यावर येतील. पुन्हा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.शासनाचे याचा विचार करावा. देविदास लंकाले, पानटपरीधारक

कॅन्सरचा वाढतोय धोका
गुटख्याच्या व्यसनामुळे कॅन्सरसारखा भयंकर रोग तर होतोच शिवाय सब न्युकस फायब्रोसिस हा रोग सुद्धा होतो. यामुळे तोंड उघडताच येत नाही. कॅन्सर रुग्ण लवकर आल्यास त्याच्यावर उपचार होऊ शकतो. तरीही यावर जालीम असा उपचार अद्याप नाही. फोफावत असलेल्या या रोगावर नियंत्रण आणता येते. डॉ. बी. एस. बिराजदार, सचिव, इंडियन कॅन्सर सोसायटी

कारवाईने बसू शकेल जरब
अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईबाबत कडक भूमिका घेतल्यास विक्रेत्यावर जरब बसेल. मात्र, कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेची बाजू मांडली जाते. जेवढे कर्मचारी आहेत तेवढय़ावरच काही टपर्‍यांवर कारवाई झाली तर गुटखा शहरात येणे आपोआप बंद होईल. प्रशासन मात्र तक्रार घेऊन या, मग आम्ही कारवाई करू, असे सांगते. त्यामुळे गुटखा हद्दपार कसा होणार.

दरमहा होत होती तीन कोटींची उलाढाल
ज्यावेळी गुटख्यावर बंदी नव्हती, त्यावेळी सोलापूर शहरात दरमहा सुमारे तीन कोटी रुपयांची गुटखा विक्रीची उलाढाल होती. वर्षाला 36 ते 40 कोटी रुपयांची उलाढाल व्हायची. सध्या गुटख्यावर बंदी असली तरी गुटखा विक्रीवर पाहिजे तसा परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे तेवढय़ाच रकमेची उलाढाल होत असल्याची शक्यता आहे.

अधिकाराचा वापर कुठे?
राज्यात गुटखाबंदी लागू होण्यापूर्वी गुटखा जप्तीची मोहीम राबवताना विक्रेत्यांना जास्तीत जास्त दोनशे रुपये दंड करण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला होता. मात्र, सध्या राज्यात गुटखाबंदी करताना सरकारने प्रशासनाच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. अन्न व औषध प्रशासनास नव्या कायद्यानुसार तब्बल तीन लाख रुपये दंड आणि एक वर्ष कारावयाची शिक्षा होईल अशा पध्दतीने कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तरीसुद्धा सोलापूरचे अन्न व औषध प्रशासन पाहिजे तशी कारवाई करत नाही आणि कायद्याचा वापर होत नसल्याचे दिसते.

गुटखाबंदीमुळे रुग्ण कमी
गुटख्यावर बंदी येण्यापूर्वी दर आठवड्याला एखाद दुसरा रुग्ण कॅन्सरचा येत होता. त्याचा कॅन्सर हा गुटख्यामुळे झालेला असायचा. गुटख्यामुळे ज्यांना कॅन्सर व्हायचा ते सहसा तरुण असतात. गुटख्यामध्ये जास्त प्रमाणात अंमली पदार्थ असल्यामुळे तरुणांना त्याचे व्यसन लवकरच लागते. गुटख्याचे व्यसन लागल्यानंतर सुमारे चार ते पाच वर्षांतच त्याला कॅन्सरसारख्या भयंकर रोगाशी सामना करावा लागतो. गुटखाबंदीमुळे थोड्याफार प्रमाणात रुग्णांची संख्या कमी झाली, ही चांगली बाब आहे, बंदीचा निर्णय चांगला आहे, असे डॉ. बिराजदार यांनी सांगितले.

79 विक्रेत्यांवर केली कारवाई
427 जुलै 2012 ते आजतागायत आम्ही 79 व्यावसायिकांवर कारवाई केली आहे. 19 लाख 79 हजार रुपयांचा गुटखा जप्त केला आहे. यातील 31 प्रकरणात खटले दाखल केले. कारवाईची मोहीम सुरू आहे आणि सुरू राहणार आहे. टी. सी. बोराळकर, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन