आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Handicap Recruitment In Municipal Corporation Issue Solapur

अपंगांप्रती नाटकी प्रेम !

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - शासनाला अनुशेष भरतीची प्रक्रिया कागदोपत्री दाखवण्यासाठी महापालिकेने अपंग भरतीची वर्षापूर्वी जाहिरातबाजी केली. न्यायालयीन बडग्यातून प्रशासनाने सुटका करून घेतली खरी; परंतु अजूनही अपंग भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरी केली जाते. यानिमित्ताने मनपा पदाधिकारी-अधिकार्‍यांची बोथट झालेली संवेदना जागृत होईल अशी अपेक्षा आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्यातील अपंगांचा अनुशेष पूर्ण भरल्याशिवाय कोणतीही भरती प्रक्रिया राबवता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार सोलापूर महापालिकेला अनुशेष भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे मनपाने ब, क आणि ड वर्गातील विविध रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी प्रत्येक अर्जदारास किमान 400 ते 500 रुपये खर्च करावा लागला. बहुतांश जागा मागासवर्गीय अपंगांसाठी राखीव होत्या. अर्ज दाखल करून वर्ष उलटले तरी अजूनही पुढील कसलीच प्रक्रिया झालेली नाही.नव्याने महापालिकेने मीडिया मेकर, जनसंपर्क अधिकारी आणि परिवहन व्यवस्थापक पदासाठी थेट मुलाखती घेण्यासाठी जाहिरात दिली. जाहिरातीनुसार अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत संपते न संपते तोच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा मोह प्रशासनाला आवरता येईनासा झाला आहे. परंतु अपंगाची भरती करण्यासाठी पालिकेला सवड नसल्याचे दिसून येते.

जास्त अर्ज आल्याने अडचण
अपंग भरतीसाठी जास्त अर्ज आल्याने त्याची छाननी आणि मुलाखत घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. काही पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता नाही. त्यामुळे त्यांच्या लेखी परीक्षा घेता येत नाही.एक हजार अर्ज आल्याने त्यांच्या मुलाखत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी फाइल आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार आहे.’’ अजित खंदारे, साहाय्यक आयुक्त, सामान्य प्रशासन, मनपा

न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ
महापालिकेने अपंगांची भरती प्रक्रिया रखडून ठेवली. अन्य भरती मात्र बिनधास्तपणे करत आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कारवाई केली पाहिजे. मनपा प्रशासनाला भरती प्रक्रिया राबवण्यात अडचण असेल तर समाजकल्याण विभागाची मदत घ्यावी. अन्यथा अर्जदारांना उदरनिर्वाह भत्ता चालू करावा. दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊ.’’ राजू प्याटी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंध व अपंग बहुउद्देशीय संस्था