आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..तर जिल्हा बँकेचे खातेदार इतर बँकांकडे थेट वर्ग करू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - पीक पतपुरवठा आढावा बैठकीसाठी राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील सोमवारी सोलापूरला आले होते. तीत त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कामकाजाबाबत पुन्हा गंभीर इशारा दिला. पीककर्जे देण्यात अडचणी असतील तर खातेदार राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वर्ग करू, असे ते म्हणाले. या वेळी व्यवस्थापनाला त्यांनी चांगलेच धारेवर धरले.

लाइव्ह रिपोर्ट असा
- श्री. पाटील सोमवारी शासकीय विर्शामगृहात सकाळी अकराला येतात. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी बसलेले. जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी बैठकीचा विषय सांगितला. त्यानंतर मंत्री पाटील यांचा लगेच प्रश्न : ‘‘हं, डीसीसीची काय परिस्थिती?’’

- बँकेचे प्रभारी सरव्यवस्थापक किसन मोटे उत्तरले, ‘‘थकीत कर्जांची वसुली नाही. म्हणून वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण नाही.’’

- पाटील आक्रमक होत, ‘‘राज्यात रब्बी हंगामातील कर्जवाटपात सोलापूर जिल्हा सर्वात मागे आहे. कलेक्टरसाहेब, हे सिरिअस आहे. याचा रिपोर्ट मागवा. अँक्शन घेऊ.’’

- पुन्हा मोटेंकडे पाहत पाटील, ‘‘तुम्ही त्याच खातेदारांकडून कर्जे भरून घेता. पुन्हा त्यांनाच वाटप करता. हे बरोबर नाही. जिल्ह्यात 70 हजार हेक्टरवर नव्याने ऊस लागवड झाली. त्यांना कर्जे दिली नाहीत. तुम्हाला नवीन सभासदांना कर्जे द्यायची नसतील. तर त्या खातेदारांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वर्ग करू का?’’ जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाहात, ‘‘नाबार्डची सूचना पण घेऊया!’’

- नाबार्डचे व्यवस्थापक विजय काळे सांगतात, ‘‘जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे इन्स्पेक्शन पूर्ण झाले आहे. त्याचा रिपोर्टही तयार आहे.’’ पुढचे बोलणार तितक्यात जिल्हाधिकारी गेडाम मंत्र्यांच्या कानात कुजबुजतात. त्यानंतर मंत्री म्हणतात, ‘‘बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेणारच आहे. त्यामुळे उपस्थित पत्रकारांनी प्लीज सभागृहाबाहेर जावे.’’ पत्रकार बाहेर पडल्यानंतर पाऊण तासाने पत्रकारांना बोलावणे येते.

पत्रकार परिषद अशी
ज्यांनी कर्जे दिली, त्यांनीच वसूल करायची!
प्रश्न : संचालकांच्या ताब्यातील कारखान्यांकडेच कर्जाची थकबाकी आहे. त्यामुळे सामान्य सभासदांना पीककर्जे मिळतील कशी?
पाटील : ज्यांनी कर्जे दिली, घेतली त्यांनीच वसूल करायचे आहे. बँकेत लोकांचा पैसा आहे. त्यावर रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे नियंत्रण आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार संचालकांना काम करावे लागेल.

प्रश्न : आपण स्वत: जिल्हा बँक रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर असल्याचे सांगून कारभार सुधारण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काय सुधारणा दिसून आल्या.
पाटील : समाधानकारक नाही. 79 नुसार निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर थकीत 1350 कोटींपैकी 650 कोटी रुपयांची वसुली दिसून येते. आणखीही वसुली अपेक्षितच आहे.