आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विषय एकच, सोलापूरला खंडपीठ, वकील कामापासून अलिप्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - खंडपीठाच्या मागणीसाठी गुरुवारी वकील मंडळी कामापासून अलिप्त होती. न्यायालयाच्या दालनातून वकील, पक्षकारांच्या नावाचा पुकारा व्हायचा. परंतु कोणीच हजर होत नव्हते. एरवी दालनांच्या बाहेर गर्दी असायची. तेथेही शुकशुकाट होता. फक्त एकच दालन गजबजलेले होते. ते म्हणजे बार असोसिएशनचे कार्यालय. तेथे वकिलांच्या गप्पा रंगल्या होत्या. तरुण अाणि ज्येष्ठ मंडळी गटागटाने बसून चर्चा करत होते. विषय एकच होता सोलापूरला खंडपीठ...! उद्या शुक्रवारीही वकिलांकडून काम बंद राहणार आहे.

सोलापूरला फिरते खंडपीठ देण्याबाबत सरकार दरबारी पद्धतशीर वकिली झालीच नाही. वकिलांची संघटना, लोकप्रतिनिधी, इथले राजकीय नेतृत्व यांच्याकडून ती अपेक्षित होती. परंतु काही वकिलांचाच विरोध, राजकीय अनास्था आणि पाठपुुरावा कमी पडला. राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर सहकारमंत्री जे कोल्हापूरचे आहेत, त्या चंद्रकांत पाटलांनी चांगल्या पद्धतीने वकिली केली. आता सोलापूरचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, खासदार अ‍ॅड. शरद बनसोडे मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे ठरवत आहेत. आता जागून उपयोग काय?

प्रत्येक जिल्ह्याला खंडपीठ द्या
अ‍ॅड. राजरत्न बनसोडे

‘न्यायालय आपल्या दारी’ ही संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय रूजवू पाहात आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते खंडपीठ देण्यास हरकत काय? सातारा, सांगली, सिधुंदुर्ग, रत्नागिरी अशा चार जिल्ह्यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली. प्रत्येक जिल्ह्यातील लाेकांची सोय व्हावी. याचा विचार स्वत: उच्च न्यायालयाने करावा, त्यासाठी राज्य शासनाने शिफारस करण्याची गरजही नाही.

लातूर, उस्मानाबादचा पाठिंबा
अ‍ॅड. शिवशंकर घोडके (बारचेमाजी अध्यक्ष)

सोलापूरच्या खंडपीठाला उस्मानाबाद, लातूर जिल्हा बार असोसिएशनने पाठिंबा दिला आहे. कारण, अशा जिल्ह्यांना आैरंगाबादपेक्षा सोलापूर सोयीचे आहे. तीन जिल्ह्यांतील लोकभावनेचा राज्य शासनाने विचार करावा. सोलापुरातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग भक्कम झाले. प्रमुख महानगरांना जोडणारा रेल्वेमार्ग उत्तम आहे. अशा स्थितीत न्यायदान जलद होण्यासाठी खंडपीठ आवश्यक आहे. त्याचा रेटा वकिलांना लावला. लोक त्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यांच्या भावनांचा विचार करावा.

‘काम बंद’ आंदोलन नको
अ‍ॅड. एच. एम. अंकलगी (बारचेमाजी अध्यक्ष)

सोलापूरला खंडपीठ आवश्यक आहे. त्यासाठी पाठपुरावा असावा. पण काम बंद आंदोलन करण्याची गरज वाटत नाही. त्याने पक्षकारांना वेठीस धरण्याचा प्रकार होतो. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्याची शिफारस झाली तरी त्याला सोलापूर जोडू नये. सोलापूरला मुंबई योग्य आहे. याचा अर्थ सोलापूरला खंडपीठ नको असा नाही. सोलापूरला खंडपीठ असावे, पण त्यासाठी ‘काम बंद’ करून आंदोलने करण्याची पद्धत मात्र चुकीची आहे.

आम्ही शासनाचा निषेध करतो
अ‍ॅड. महेश सोलनकर

सोलापूरच्या वकिलांनी तब्बल ५१ दिवस ‘काम बंद’ आंदोलन करून खंडपीठ सोलापूरला किती आवश्यक आहे, याची तीव्रता दाखवली. त्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून शब्द मिळाल्यानंतर अांदोलन मागे घेतले. साेलापूरकरांच्या भावनांचा विचार करता, राज्य शासनाने कोल्हापूरला खंडपीठ दिले. त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. सोलापूरला खंडपीठ झाले तर अनेकांची सोय होईल. सोलापूरच्या विकासात भर पडेल. त्याचा राज्य शासनाने विचार करावा.

मुख्य न्यायाधीशांनी शब्द दिला
अ‍ॅड. पी. बी. लोंढे-पाटील

गेल्या वर्षी सोलापूर बार असोसिएशनने खंडपीठाच्या मागणीसाठी तब्बल ५१ दिवस ‘काम बंद’ आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांनी सोलापूरला खंडपीठ देण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र, या लढाईत कोल्हापूरचा विजय झाला. सोलापूरला खंडपीठ देण्याची मागणी केवळ वकिलांची नाही. इथल्या जनतेची, उद्योजक, व्यापार्‍यांची अाहे. त्यांच्या भावनांचा हा प्रश्न आहे.

"रिट'चे अधिकार द्या
अ‍ॅड. डी. जी. चिवरी (बारअसोसिएशनचे माजी अध्यक्ष)
सोलापुरात विमानसेवा सुरू होत आहे. ‘एनटीपीसी’सारख्या मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी होत आहे. अशा स्थितीत लोकांच्या हितासाठी खंडपीठ आवश्यक आहे. ते देणे शक्य नसेल तर राज्यघटनेच्या आर्टिकल ३२ (२) प्रमाणे जिल्हा न्यायाधीशांना याचिका (रिट पिटीशन) चालवण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यामुळे न्यायदानाच्या कामाची व्याप्तीही वाढू शकेल. २०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली सोलापूरला आले होते. त्या वेळी अशा आशयाचे निवेदन आम्ही दिले.

‘कोल्हापूर’ला सोलापूर जोडू नये
मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ कोल्हापूरला देण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली. त्याला विरोध नाही. पण सोलापूर त्याला जोडू नये. मुंबई सोलापूरच्या दृष्टीने सोयीचे असल्याचे येथील वकिलांचे म्हणणे आहे. फिरते खंडपीठ म्हटल्यानंतर महिन्यातील काही दिवस सोलापूरला देण्यास हरकत काय? असा प्रश्नही त्यांनी केला. साेलापूरला खंडपीठ हवे. ते देत नाही तर गैरसोय करू नका, अशी मते काही वकिलांनी मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...