दोन वर्षांपूर्वी नोटीस देऊनही ठेकेदाराने केला माळढोक परिक्षेत्रातून मुरूम उपसा

सोलापूर - पुणे-सोलापूर रस्त्याचे चौपदीकरण करणार्‍या ठेकेदार कंपन्यांनी 2011 पासून माळढोक अभयारण्य परिक्षेत्रातून मुरूमाचे उत्खनन सुरू केले होते. यासंदर्भात त्यांना लेखी कळवण्यात आले होते, तरीही त्यांनी मुरूम उपसा सुरू ठेवला. त्यांनी पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दंडात्मक कारवाईच्या नोटिशीमध्ये ठेवला आहे.

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील अकोलेकाटी, कोंडी परिसरातून बेकायदेशीर मुरूम उपसा केल्याप्रकरणी आयएल अँन्ड एफएस आणि जीएचव्ही या दोन कंपन्यांना तहसीलदार अंजली मरोड यांनी 14 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. त्यासोबत अडीच कोटींची रॉयल्टी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या दंडात्मक कारवाईनंतर आता वन्यजीव विभाग काय निर्णय घेतो याकडे लक्ष असेल. तहसीलदारांनी आपल्या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कोंडी, बीबीदारफळ, कारंबा, अकोलेकाटी या ठिकाणांहून 1 लाख 22 हजार 633 ब्रास मुरूमचा विनापरवाना उपसा केला होता. त्याप्रकरणी आयएल अँन्ड एफएस आणि जीएचव्ही या दोन्ही कंपन्यांना 2 कोटी 45 लाख 26 हजार, 600 रुपये रॉयल्टी तर 13 कोटी 98 लाख, 1 हजार 620 रुपयांचा दंड असे एकूण 16 कोटी 43 लाख 28 हजार, 220 रुपये 15 दिवसांत भरण्याचे आदेशही नोटिसीमध्ये दिले आहेत. विशेष म्हणजे मुरूमाच्या बाजारभावापेक्षा तीनपट अधिक दंड आकारण्यात आला आहे.

कंपनीस दिलेल्या नोटिसीत काय म्हटले आहे..
कंपनीने मुरूम उपसा करण्यास संबंधित ग्रामपंचायतीने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले किंवा शेतमालकाने करार केला तरी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत गौणखनिजांचे उत्खनन करताना सक्षम महसूल अधिकार्‍यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. हे उत्खनन जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता करण्यात आल्याचे तपासणी स्पष्ट झाले आहे.

कंपनीने केंद्र सरकार वा राज्य सरकारसोबत स्टेट सपोर्ट करार केला असला तरी कोणताही स्टेट सपोर्ट करार हा राज्य शासनाने नियम मोडून कार्यवाही करण्यास परवानगी देता नाही किंवा अनधिकृत उत्खननास परवानगी देत नाही.

संबंधित कंपनीला मुरूम उत्खनन करत असलेले क्षेत्र माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र असल्याचे लेखी कळवूनही सन 2011 पासून मुरूम उपसा चालू ठेवल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.

उत्खनन परवानगी घेण्यासाठी रॉयल्टी भरणे हा भाग नसून त्यासाठी कोणत्या गटातून उत्खनन करायचे आहे, त्यासाठी कागदपत्रे दाखल करून संबंधित अधिकार्‍यांकडून कायदेशीर उत्खनन करण्याविषयी अर्ज करणे आवश्यक आहे. उत्खनन केलेले सर्व गट क्रमांकमधील बरेच गट गॅझेट 27 फेब्रुवारी 2012 नुसार नोटिफिकेशनमधील आहेत.

पुढील कारवाई वनविभागाकडून होईल
विनापरवाना मुरूम उत्खननप्रकरणी आयएल अँन्ड एफएस व जीएचव्ही कंपनीला 14 कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. पुढील कारवाई वनविभागाकडून करण्यात येणार आहे.’’ अंजली मरोड, तहसीलदार, उत्तर सोलापूर