आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१० दिवसांच्या आंदोलनातून मिळवले केवळ १३ पैसे...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- राज्यशासनाने जाहीर केलेल्या ११ हजार १७३ रुपयांचे किमान वेतन मिळवण्यासाठी मनसेप्रणित यंत्रमाग कामगार संघटनेने तब्बल १० दिवस आंदोलन करून केवळ १३ पैशांची वाढ मिळवली. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी सोमवारी घेतलेल्या बैठकीत यंत्रमागावरील १०० कार्डमागे १३ पैसे (साधारण ३० रुपये वाढ) अधिक वेतन देण्याचा निर्णय झाला. लालबावटा आणि यंत्रमाग कामगार सेनेने हा प्रस्ताव अमान्य केला. परंतु मनसे संघटनेने मान्य करून उपोषण मागे घेतले. त्यामुळे कारखानदारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
मनसे संघटनेने मेपासून ‘काम बंद’ आंदोलनास सुरुवात केली. धरणे, निदर्शने, मोर्चा काढल्यानंतर मेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या या आंदोलनाला कामगारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. हजारो कामगार रस्त्यावर उतरून त्यात सहभागी झाले होते. सहायक कामगार आयुक्तांसमवेत बैठका झाल्या. पालकमंत्री उपोषणस्थळी येऊन गेले. पण किमान वेतनावर ठाम राहिलेल्या मनसे संघटेने ऐकले नाही. बेमुदत उपोषण सुरूच होते. सोमवारी सायंकाळी विश्रामगृहावर सर्व कामगार संघटना आणि कारखानदारांना बाेलावून पालकमंत्री देशमुख यांनी चर्चा केली. त्यात १०० कार्डमागे १३ पैसे वेतनवाढ वेतनावरील कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के वाढीवर एकमत झाले.

लाल-भगवा एक झाला कामगार त्यांचे नाही ऐकला!
यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनासाठी माकप आणि कामगार सेनेच्या कृती समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले. पण मनसेप्रणित कामगार संघटनेने त्यांना दाद दिली नाही. पालकमंत्री देशमुख यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्यांनी उपोषण मागे घेतले. परंतु कृती समितीने मात्र किमान वेतन मिळवून देणारच, असा निर्धार करत २० मे रोजी मुंबईत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
१३ पैसे म्हणजे किती?
यंत्रमागावरनगनिहाय (पीसरेट) मजुरी कामगारांना दिली जाते. त्यासाठी यंत्रमागावरील कार्ड मोजले जातात. शंभर कार्डमागे ही रक्कम ठरलेली असते. त्यात १३ पैशांची वाढ म्हणजे तासांत ३० ते ३५ रुपयांची वाढ कामगारांना मिळाली. सध्या कामगार पीसरेप्रमाणे दरमहा ते साडेआठ हजार रुपयांची मजुरी घेतात. त्यात हजार ते पंधराशे रुपयांची वाढ होईल. किमान वेतनाची रक्कम आणि पीसरेटप्रमाणे मिळणारी रक्कम यात १५०० रुपयांचा फरक असणार आहे.
कोण काय म्हणाले...

किमान वेतन हा राज्यभरातील यंत्रमाग घटकांचा प्रश्न आहे. शासनाने त्याची अधिसूचना काढली तरी त्यावर अभ्यास आवश्यक वाटतो. त्यासाठी एक समिती नियुक्त करून राज्यभरातील यंत्रमाग घटकांचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यानंतरच याबाबत निर्यण घेणे योग्य होईल.
विजयकुमार देशमुख, पालकमंत्री
न्यायालयाच्या अधीन राहून तडजोड मान्य
शासनानेकाढलेल्या किमान वेतन अधिसूचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले आहे. न्यायालय निकालाच्या अधीन राहूनच १३ पैशांची वाढ मान्य केली. दहा दिवसांच्या आंदोलनाने उत्पादन ठप्प झाल्याने कारखानदारांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
पेंटप्पागड्डम, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक संघ
बातम्या आणखी आहेत...