आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जी गोष्ट मागून मिळत नाही ती हिसकावून घ्या : कोळसे-पाटील

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- मूठभर लोकांच्या हाती देशाची संपत्ती आहे. व्यवस्थाच अशी निर्माण झाली, की भीक मागूनही काही मिळणार नाही. त्यामुळे वंचितांनी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजांसाठी तरी एकत्र यावे. चळवळ उभी करावी आणि जी गोष्ट मागून मिळत नाही, ती हिसकावून घ्यावी. न्यायमूर्तींनी असे बोलावे का? असे विचारणार्‍यांना सांगतो, की सत्याच्या कामात भीती कसली? असे परखड मत न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी रविवारी येथे मांडले.

‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 : दात काढलेला वाघ? जबाबदार कोण?’ या अंबादास शिंदे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन त्यांच्या हस्ते झाले. भटक्या जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके अध्यक्षस्थानी होते. निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक विजयकुमार दैठणकर, सोलापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अँड. शिवशंकर घोडके, कामगार संघटनेचे नेते अशोक जानराव आदी मंचावर होते.

पोलिस आणि न्यायव्यवस्था जबाबदार
पुस्तकाविषयी सांगताना शिंदे यांनी, खैरलांजी आणि इतर खटल्यांचा आढावा घेतला. 89 मध्ये अँट्रॉसिटीचा कायदा झाला. त्यानंतरच्या काळात सुधारणा झाल्या तरीही या कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यासाठी पोलिस ठाण्यासमोर उपोषण करावे लागते. त्यानंतर नोंदी झाल्या तरी तपास योग्य होत नाही. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे दात नसलेला वाघ झालाय. त्याला पोलिस आणि न्यायव्यवस्था जबाबदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

न्या. कोळसे-पाटील म्हणतात..
1. तेंडुलकरला ‘भारतरत्न’ दिले. त्याचे सामाजिक योगदान काय? अनिल कुंबळे काही वाईट नव्हता. परंतु, खेळण्याची संधीच दिली जात नाही.
2. सत्यमेव जयते हे न्यायव्यवस्थेचे ब्रीद आहे. परंतु, असत्यानेच सारे विजय मिळवताहेत. अशा अवस्थेत वंचितांना न्याय मिळणार कोठून?