आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हिर्‍यांच्या एलबीटी वसुली नोटिसांवर आज निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- सोन्याचे दागिने, हिरे, माणके आणि पाचूवरील एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) चार टक्के असताना, व्यापार्‍यांनी अर्धा टक्काच भरला. हा कर लागू झाल्यापासून हा प्रकार घडला. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील उर्वरित रकमा भरण्याच्या नोटिसा महापालिकेने सराफ व्यापार्‍यांना बजावल्या. परंतु व्यापार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर बाजू मांडली. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीतही स्पष्टीकरण दिले. त्यावर आता शुक्रवारी होणार्‍या महापालिका सभेत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
बिस्कीट सोने आणि वेढण्या या वस्तूंवरील एलबीटी अर्धाटक्काच आहे. पण सोन्याचे दागिने, हिरे, माणिक, पाचू यावर मात्र चार टक्के आहे. व्यापार्‍यांनी सरसकट अर्धाटक्काच कर भरला आणि महापालिका यंत्रणेने भरूनही घेतला. गेल्या महिन्यात मात्र त्यातील तफावत आढळून आली. त्यानंतर महापालिका यंत्रणा जागी झाली. संबंधितांना नोटिसा बजावल्यानंतर व्यापार्‍यांनी महापालिकेच्या चुका निदर्शनास आणून दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनीही तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ही सभा होत आहे. सोमवारी (ता. 16) ही सभा होणार होती. परंतु दिवंगत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना श्रद्धांजली वाहून ती तहकूब करण्यात आली होती.
एलबीटी ऐवजी विक्रीकरावर अधिभार लावून वसुली करण्याच्या मागणीबाबत व्यापार्‍यांची बैठक घेऊन आपली भूमिका मांडावी, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व महापालिकांना कळवले आहे. त्यानुसार सोलापुर मनपाने बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला. खासदारांना बैठकीला न बोलावल्याने भाजप-सेना कार्यकर्त्यांनी बैठक हाणून पाडली. ती बैठक पुढे कधी होणार? महापालिकेची भूमिका काय राहणार हे गुदस्त्यातच राहिले. गुरुवारी पक्षबैठकीतही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे व्यापारी व मनपा यांच्या बैठकीबाबतचा संभ्रम कायम राहिला आहे.
बसप, राष्ट्रवादीला कक्ष
डी.के. सामाजिक संस्थेला रूपाभवानी येथील मंगल कार्यालय देण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक चेतन नरोटे यांनी दिला. हा विषयही शुक्रवारच्या सभेत चर्चेला येणार आहे. डी.के. संस्थेच्या वतीने दरवर्षी सामुदायिक विवाहांचे आयोजन करण्यात येते. त्यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन कार्यालय देण्यात यावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. या शिवाय बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला महापालिका कौन्सिल हॉलमध्ये स्वतंत्र कक्ष देण्याचा विषयी सभेच्या अजेंड्यावर ठेवण्यात आला आहे.
लोकशाही दिन 7 जुलैला
जून महिन्यात 2 तारखेला होणारी महापालिका लोकशाही दिन निवडणूक आचारसंहितेमुळे रद्द झाली. ती पुढील महिन्यात 7 तारखेला होणार असल्याचे महापालिकेने कळवले. इंद्रभुवन सभागृहात दोन्ही महिन्यांतील अर्जांवर सकाळी 10 वाजल्यापासून सुनावणी होणार आहे. ज्यांना तक्रारी द्यायच्या आहेत, त्यांनी 15 दिवस अगोदर म्हणजेच 21 जूनच्या आत कार्यालयात देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.