एलबीटी, जकात जाणार; ‘व्हॅट’वर अधिभार येणार

सोलापूर- स्थानिकसंस्था कर (एलबीटी) आणि जकात काढून टाकण्याचे संकेत नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नगरविकास खाते त्यांच्याकडेच असल्याने व्यापाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. नव्या करप्रणालीची त्यांच्यात उत्सुकता आहे. फडणवीसांनी टर्नओव्हर करप्रणालीचे संकेत दिले. त्याचीही गणिते व्यापारपेठांमधून मांडली जात आहेत. परंतु व्यापाऱ्यांनी ‘व्हॅट’ (मूल्यवर्धित करप्रणाली) वर एक टक्का अधिभार लावण्यास पसंती दिली. त्यामुळे हीच करपद्धती अमलात येईल, असे व्यापा-यांना वाटते.

एक एप्रिल 2011 रोजी जकात बंद करून एलबीटी लागू झाला. विनापर्याय जकात हटवण्याचे आश्वासन तत्कालीन आघाडी सरकारने िदले होते. तथापि, जकात काढून एलबीटीचे भूत व्यापाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसवले. त्याच्या विरोधात सोलापुरातच पहिली ठिणगी उडाली. नंतर राज्यभर एलबीटीविरोधी असंतोषाचे वातावरण तयार झाले. त्याचा उद्रेक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उफाळून आला. व्यापाऱ्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान करणार नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन भाजपने मात्र व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतले. एलबीटी आणि जकात हटवण्याचे लेखीपत्रच व्यापारी संघटनांना दले. त्या पार्श्वभूमीवर आता नवे सरकार कुठली करप्रणाली आणणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) जाचक असल्याचे आघाडी सरकारला कित्येक वेळा आेरडून सांगितले. पण मुख्यमंत्री ऐकायलायच तयार नव्हते. नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मात्र आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत. एलबीटीला ते शंभर टक्के घालवतील, असा विश्वास आहे.” प्रभाकरवनकुद्रे, अध्यक्ष,व्यापारी महासंघ