पन्नास दिवसांनंतर वकिलांनी न्यायालयात मांडली बाजू

सोलापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सोलापुरात होण्यासाठी 7 सप्टेंबरपासून वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नाही असा निर्णय घेतला होता. सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमाराला बार हॉलमध्ये वकिलांची बैठक झाली. त्यात एकतीस जानेवारीपर्यंत वकिलांनी वाट पाहायचे. त्यानंतर पुन्हा आंदोलनाची दिशा ठरवू. तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेण्याचा निर्णय झाला अन् पन्नास दिवसानंतर वकिलांनी न्यायालयात पक्षकारातर्फे बाजू मांडली.

सोलापुरात खंडपीठ होण्यासाठी संप, चक्री उपोषण, सर्वपक्षीय मेळावा, रॅली, निर्धार मेळावा, मुख्य न्यायाधीश यांच्यासोबत बैठक झाली. मागील शुक्रवारी पुन्हा मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. त्यात एकतीस डिसेंबरपर्यंत निर्णय दिला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर शनिवारी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची वकिलांनी भेट घेतली. सकारात्मक विचार करून बाजू मांडू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानुसार आज बैठक झाली. त्यात कामकाजात सहभाग घेण्याचा निर्णय झाला.

बारचे अध्यक्ष शिवशंकर घोडके यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीस संजीव सदाफुले, शांतवीर महिंद्रकर, गणेश पवार, मंगला चिंचोळकर, मिलिंद थोबडे, रजाक शेख, व्ही. एस. आळंगे, जी. एस. आडम, जी. एन. रजपूत, अजय यल्ला, राजेंद्र फताटे, संतोष न्हावकर, अमित आळंगे, स्वाती बिराजदार, महेश जगताप उपस्थित होते.

खटले वेगाने निकाली निघतील
पन्नास दिवस कामकाज न झाल्यामुळे सुमारे तीन हजार गुन्ह्यांचे काम स्थगित असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जामीन अर्ज, खटल्याची सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे जिल्हा कारागृहात संशयित आरोपींची संख्या वाढली आहे. पुढील आठवड्यात दिवाळीची सुटी आहे. चार-पाच दिवसांत जलदगतीने कामकाज करण्यात येईल, अशी माहिती बारचे अध्यक्ष शिवशंकर घोडके यांनी दिली.

न्यायालय आवार गजबजले
मागील पन्नास दिवसांपासून वकिलांच्या आंदोलनामुळे न्यायालयात पक्षकार, वकील यांची गर्दी रोडावली होती. वकील न्यायालयात येत होते, पण कामकाजात सहभागी होत नव्हते. आज सोमवारी संप मागे घेतल्यानंतर पक्षकार, वकिलांची गर्दी झाल्यामुळे न्यायालय आवार गजबजले होते.