आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापुरात ‘एलबीटी’स विरोध कायम राहणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- स्थानिक संस्था करास (एलबीटी) पर्याय नाही. तो राज्यात एक समान असावा. त्याच्या वसुलीचे खासगीकरण करू नये आदी शिफारसी श्रीवास्तव समितीने अहवालात केल्या आहेत. त्या राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये ‘एलबीटी’ राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. सोलापुरात मात्र, व्यापार्‍यांनी त्यास विरोधाची भूमिका कायम ठेवली आहे. व्यापारी महासंघ न्यायालयात असल्याचे संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 28 डिसेंबर 2011 रोजी ‘एलबीटी’ संदर्भात समिती नेमली होती. अर्थ खात्याचे मुख्य सचिव र्शीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या सहा बैठका झाल्या. मात्र, सोलापूर व कोल्हापूर येथील व्यापार्‍यांनी त्यावर बहिष्कार घातला होता. जकात वसुलीत त्रुटी आहेत. त्यामुळे एलबीटी पर्याय आहे. मूल्यवर्धित करातून (व्हॅट) माफ केलेल्या वस्तूंची सूची जाहीर करावी. करपात्र वस्तूंचे दर राज्यात एक असावे. कर चुकवणार्‍या व्यापार्‍यांवर फौजदारी कारवाई अपवादात्मक वेळी करावी. कर वसुलीचे खासगीकरण करू नये आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

एलबीटीला प्रामुख्याने कोल्हापूर आणि सोलापुरातून विरोध होता. त्यामुळे अभ्यासगटाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्या समितीच्या निर्णयास या दोन्ही शहरातून विरोध आहे. असे असताना सोलापुरात जानेवारीअखेर 58 कोटींची वसुली झाली आहे. 9 फेब्रुवारी 2011 च्या कायद्यानुसार पालिका एलबीटी वसुली करत आहे, त्यात बदल झाला तर त्यानुसार वसुली होईल असे या विभागाचे प्रमुख अशोक जोशी यांनी सांगितले.

न्यायालयीन लढाई लढू
‘एलबीटी’स व्यापार्‍यांचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीत सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांनी सरकारच्याच बाजूने शिफारसी केल्याने आम्ही बहिष्कार घातला. ‘एलबीटी’ विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली असून, 25 तारखेला सुनावणी आहे.’’ प्रभाकर वनकुद्रे, अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ