आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलबीटी’विरोधात ‘फाम’चा 11 डिसेंबरला राज्यभर उठाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फाम)ने 11 डिसेंबरला एलबीटी (स्थानिक संस्था कर)च्या विरोधात राज्यभर उठावाची हाक दिली आहे. 18 महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटना संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना भेटून ‘एलबीटी हटाव’ची मागणी करणार आहेत. त्यानंतर सुबोधकुमार अहवाल लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगण्याची मोहीम हाती घेणार असल्याची माहिती ‘फाम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिली.
मुंबईत याबाबत शनिवारी बैठक झाली. एलबीटी कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी व्यापारी संघटना राज्य शासनाशी भांडत आहेत. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या लढय़ाबरोबरच न्यायालयीन लढाही सुरू आहे. परंतु, काही महापालिकांचे आयुक्त हा संघर्ष दडपून टाकण्याच्या भूमिकेतून या कराची वसुली करत आहेत. कारखाने सील करणे, व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल करणे, अरेरावी करणे, वैयक्तिक स्तरावर चौकशी सुरू करणे या बाबींनी व्यापारी अस्वस्थ झाला आहे. त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी 11 डिसेंबरला उठाव असल्याचे र्शी. गुरनानी म्हणाले. सोलापुरात आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एलबीटीची वसुली सुरू केली आहे. चेंबरच्या पदाधिकार्‍यांनाही नोटिसा दिल्या. विरोध करणार्‍यांच्या बेकायदा बांधकामाची चौकशीही होत आहे.
कारकुनी कोण करणार?
मूल्यवर्धित करात एलबीटीचा अधिभार लावण्यास व्यापारी संघटनांनी संमती दिली. त्याची टक्केवारी ठरवावी व एलबीटीचा कायदाच रद्द करावा, हीच मागणी आहे. परंतु, शासनाला व्यापार सोडून आम्ही एलबीटीची कारकुनी करावी, असे अपेक्षित असेल तर कोण करणार कारकुनी?
- मोहन गुरनानी, अध्यक्ष, फाम, महाराष्ट्र
सोलापूरचे नेते मात्र अस्वस्थ
मुंबईतल्या बैठकीसाठी चेंबर ऑफ कॉर्मसचे मानद सचिव धवल शहा, फामचे उपाध्यक्ष पशुपती माशाळ गेले होते. त्याचा वृत्तांत देण्यात त्यांनी रस दाखवला नाही. वर्तमानपत्रांत नाव आल्यास महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवारांच्या ‘हिटलिस्ट’वर जाण्याची त्यांना भीती असावी. व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे यांनी, माझेच घर पाडतो म्हणून महापालिकेने नोटीस दिली. त्यामुळे टेन्शनमध्ये असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. व्यापार्‍यांच्या प्रश्नांसाठी भांडलो. परंतु, पालिकेने वैयक्तिक स्वरूपात कारवाई सुरू केली. काय बोलायचे? अशी उद्विग्नता त्यांनी मांडली. महासंघाचे दुसरे नेते राजू राठी लग्नकार्यासाठी औरंगाबादेत आहेत.
सुबोधकुमार समिती काय म्हणते?
एलबीटी (स्थानिक संस्था कर)संदर्भात अभ्यास करून शासनाला अहवाल देणार्‍या सुबोधकुमार समितीने हा करच हटवण्याची शिफारस केली आहे. मूल्यवर्धित करप्रणाली (व्हॅट)मधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर मिळवून देता येईल. त्यात शासनाला अपेक्षित असलेल्या महापालिकाच नव्हे, तर नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरही हा कर लागू केल्यास 13 हजार कोटींपेक्षा जादा महसूल मिळेल.