वार्षिक अधिवेशन: ग्रंथालयाचा अहवाल एका क्लिकवर

सोलापूर- राज्यातील ग्रंथालयांचे कामकाज आता इंटरनेटशी जोडणार आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाचा वार्षिक अहवाल, ऑडिट नेटवर भरण्यासाठी ई-पेज तयार करणार असल्याची माहिती राज्याचे ग्रंथालय संचालक डॉ. बी. ए. सनान्से यांनी येथे बोलताना दिली.

ई-लायब्ररी (ग्रंथालयातील पुस्तके इंटरनेटवर) वाचकांना देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुणे विभाग ग्रंथालय संघ, जिल्हा ग्रंथालय संघ व नवनाथ सार्वजनिक वाचनालय, स्वागतनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी वार्षिक अधिवेशन पार पडले. त्यावेळी डॉ. सनान्से बोलत होते.

पालकमंत्री लक्ष्मण ढोबळे, महापौर अलका राठोड, आमदार दिलीप माने, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. अनुदान वाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत पाच दिवसांत बैठक लावू. लवकरच गंथालय विभागातील समस्या सोडवू, असे आश्वासन पालकमंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी यावेळी दिले तर उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना भेटून, संघटनेचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आमदार दिलीप माने यांनी सांगितले. एशियाटिक ग्रंथालय आपले वैभव आहे. संस्कृती जपली पाहिजे, असे माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सांगितले.

हे मान्यवर होते उपस्थित
साहाय्यक ग्रंथालय संचालक ध. बा. वळवी, निरीक्षक योगेश बिरजे, पुणे विभागाध्यक्ष हरिदास रणदिवे, कार्यवाह गुलाब पाटील, कार्याध्यक्ष विजय पवार, कोषाध्यक्ष साहेबराव शिंदे, कार्याध्यक्ष तानाजी मगदूम, जिल्हा संघाचे अध्यक्ष जयंत आराध्ये, उपाध्यक्ष अनिल पाटील, सहकार्याध्यक्ष शैलशिल्पा जाधव, कोषाध्यक्ष ज्योतिराम गायकावाड, अध्यक्ष विश्वनाथ निरंजन, उपाध्यक्ष देविदास मेढे, कार्यवाह कुंडलिक मोरे, शासकीय जिल्हा गंथालय प्रमुख वंदना देशमुख, अमोगसिद्ध कोळी, राजू आसादे.


डॉ. सनान्से यांचे ठळक मुद्दे..

ग्रथालयांना अंतिम अनुदान मार्चपर्यंत देणार

ऑडिट पुन्हा सुरू होणार

19 कोटी लवकरच मंजूर, थकीत अनुदान देऊ

12 हजार ग्रंथालये, 29 निरीक्षक, दहा पदे मंजूर

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी

कमी दरात ग्रंथालयांना वीज मिळणार

वेतनर्शेणी, सेवाशर्थी लागू होणार

‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाशिवाय पर्याय नाही : रणजितसिंह
माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या, शहराच्या पाणी पुरवठय़ावर येणारा ताण, वाढते ऊस क्षेत्र आणि वाढते साखर कारखाने यांचा पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल तर ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण’ योजनेशिवाय पर्याय नाही. या योजनेला सध्या पैसा देता येणार नाही, असा मतप्रवाह असला तरी या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नावर यातून मार्ग निघेल. दरम्यान,‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण सध्या शक्य नाही’ असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नुकतेच व्यक्त केले होते. त्यामुळे रणजितसिंह यांनी व्यक्त केलेले मत चर्चेचा विषय ठरला.