आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Loan News Marathi, Moulana Aazad Minority Corporation Issue At Solapur, Divya Marathi

निवडणुकीआधी अल्पसंख्यकांसाठी कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - गेल्या चार वर्षांपासून मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून होणारे कर्जवाटप बंद होते. आता ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संपूर्ण राज्यभरातून 60 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत, पण केवळ 11 हजार जणांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अंध, अपंग, विधवा, घटस्फोटित, आपद्ग्रस्त आदींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. चार वर्षांपासून वाट पाहणार्‍या अल्पसंख्यक समाजाच्या बेरोजगारांमध्ये निराशेची भावना पसरली आहे.
मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्यक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासनाने मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. सप्टेंबर 2000 मध्ये या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला महामंडळाकडे पाच कोटी रुपयांचे भागभांडवल होते. ते 2012 पर्यंत 250 कोटी झाले. 2014 पर्यंत 500 कोटी रुपये भागभांडवल म्हणून देण्याचे शासनाने जाहीर केले. प्रत्यक्षात किती कर्जाची गरज आहे आणि किती वाटप केले जात आहे, याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसे होत नसल्याने अल्पसंख्यकांच्या तोंडाला राज्य शासनाने पाने पुसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण
राज्यातील 27 जिल्ह्यांत महामंडळाची कार्यालये आहेत. सर्व कार्यालये भाडेतत्त्वार आहेत. सर्व कार्यालयातील मिळून कर्मचार्‍यांची संख्या फक्त 45 आहे. परिणामी कार्यरत कर्मचार्‍यांवर कामचा अधिक ताण आहे.
काही प्रश्न अनुत्तरितच
2009 मध्ये थेट कर्ज वाटप करण्यात आले होते. तेव्हा सुमारे एक लाख अर्ज आले होते. त्यातील सत्तर अर्जदार कर्जापासून वंचित राहिले. उर्वरीत अर्जदारांना पुढील वर्षी टप्प्याटप्प्याने कर्ज देणे अपेक्षित होते. मात्र महामंडळाने उर्वरित अर्ज रद्द झाल्याचे जाहीर केले. 2009 ते 2013 पर्यंत शैक्षणिक कर्ज वगळता कुठलेही कर्ज वाटप करण्यात आले नाही. या चारवर्षाचे भागभांडवल कुठे ठेवण्यात आले. त्याचा ऑडीट झाला का, आदी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
आचारसंहितेचे ग्रहण लागणार का?
27 जानेवारी 2014 रोजी कर्जवाटप योजना जाहीर झाली. 20 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करायचे होते. महिन्याच्या आत सुमारे 60 हजार अर्ज महामंडळाला प्राप्त झाले. या अर्जाच्या डाटा एन्ट्रीचे काम सध्या पुणे येथे सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. खडतर प्रवास करत सुरू झालेल्या कर्ज प्रक्रियेस आचारसंहितेचे ग्रहण लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना कागदावरच
विदेशात जाऊन उच्च् शिक्षण घेण्यासाठी 20 लाखांपर्यंतची कर्ज योजना शासनाने जाहीर केली. परंतु महाराष्ट्रात कोणाला, किती आणि कधी कर्ज दिले याचे उत्तर महामंडळाकडे नसल्याचे दिसते. तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरता पूर्वी शंभर टक्के शैक्षणिक कर्ज दिले जात होते. सध्या केवळ पन्नास टक्के शिष्यवृत्ती मिळत आहे.