जनतेची कामे करा, अन्यथा दंड भरा

सोलापूर - विभागीय चौकशी, निलंबन आणि बडतर्फ या शिक्षेनंतरही शासकीय कर्मचारी यांच्यात कामामध्ये सुधारणा नाही, नागरिकांना एकाच कामासाठी सहा-सहा महिने हेलपाटे मारण्यास लावणे, शिवाय प्रशासनाविरोधात तक्रारी कमी करण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. नागरिकांना निश्चित कालावधीत शासन सुविधा सेवा मिळाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क २०१५ असा अध्यादेश काढला आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात १६० सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुदतीत सेवा पुरविल्यास किंवा सेवा पुरविण्यास हलगर्जीपणा केलेल्या अधिकार्‍यांना किमान ५०० रुपये, तर कमाल हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.