आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनतेची कामे करा, अन्यथा दंड भरा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - विभागीय चौकशी, निलंबन आणि बडतर्फ या शिक्षेनंतरही शासकीय कर्मचारी यांच्यात कामामध्ये सुधारणा नाही, नागरिकांना एकाच कामासाठी सहा-सहा महिने हेलपाटे मारण्यास लावणे, शिवाय प्रशासनाविरोधात तक्रारी कमी करण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. नागरिकांना निश्चित कालावधीत शासन सुविधा सेवा मिळाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क २०१५ असा अध्यादेश काढला आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात १६० सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुदतीत सेवा पुरविल्यास किंवा सेवा पुरविण्यास हलगर्जीपणा केलेल्या अधिकार्‍यांना किमान ५०० रुपये, तर कमाल हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश...
आगामीपावसाळी अधिवेशनात सभागृहाची मंजुरी घेण्यात येत असली तरी अध्यादेशाची प्रत्येक जिल्हाप्रमुखांनी तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला मे पासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. राज्य, विभाग जिल्हा स्तरावर येणार्‍या नागरिकांच्या तक्रारी विचारात घेऊनच हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

गतिमानता आणि पारदर्शकता हा उद्देश...
लोकसेवाहक्क कायदा करण्याचा मुख्य उद्देश हा प्रशासनामध्ये गतिमानता आणि पारदर्शकता आणणे हा आहे. कायद्याच्या माध्यमातून जनतेला कमी कालावधीत योजना सेवांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सेवा देण्यात हलगर्जीपणा करण्यात लिपिक, कनिष्ठ अधिकारी जबाबदार असेल तरी यामध्ये संबंधित विभागप्रमुख हाच कारवाईस पात्र राहील. यामुळे पुढील काळात कार्यालयात येणार्‍या प्रत्येक तक्रार अर्जाचा विभागप्रमुखाला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

कायदा अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अधिकारी, दोषींवर कारवाईचे आदेश
लोकसेवाहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय स्तरावर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून दरमहा आढावा घेतला जाईल. यामध्ये दोषी अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देतील.