आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित वस्ती, तांडा सुधार योजनेचे रखडले प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाली नाही. दलित वस्ती सुधार योजनेचा सुधारित आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण, प्रत्यक्षात तीन तालुक्यांकडून अद्याप प्रस्ताव सादर झाले नसल्याने कामे रखडली आहेत. तांडा सुधार योजनेसाठीही तालुका पातळीवरून वेळेवर प्रस्ताव येत नसल्याने पदाधिकारी अधिकारी त्रस्त झाल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे दलित वस्ती सुधार योजना, तांडा सुधार योजना मागसवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येते. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव हरिदास यांनी सूक्ष्म पद्धतीने दलित वस्ती सुधार योजनेचा आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये विकासाची कामे झाली. ५० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांनाही निधी देण्याची मागणी करून त्यास मंजुरी मिळवली होती.

प्रस्ताव देण्याची मागणी
^समाज कल्याण विभागाच्या विकास योजनांसाठी तातडीने प्रस्ताव देण्याची मागणी पंचायत समितीकडे करण्यात आली आहे. पण, संबंधितांच्या दप्तरदिरंगाईमुळे विकासकामांना उशीर होतोय. त्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाईची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकार्ऱ्यांकडे करण्यात येईल.'' कल्पनानिकंबे, सभापती,समाजकल्याण अधिकारी

शिष्यवृत्ती नाही, विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणीत वाढ
शिष्यवृत्तीसाठी शासनाकडून मिळालेला तीन कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी बँकेत पडून आहे. पण, विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा झाला नाही.
पंचायत समिती कार्यालयांकडून तातडीने प्रस्ताव येत नसल्याने पदाधिकारी अधिकारी त्रस्त झाल्याचे चित्र आहे.
तांडा सुधार योजनेच्या माध्यमातून सुचविण्यात आलेली कामे तत्काळ मंजूर होत नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीतही त्याबाबत चर्चा झाली. पण, अद्याप कृती झाली नाहीत.
कामे रखडलेलीच
हरिदासयांच्या बृहत आराखड्यामुळे एकाच वस्त्यांना दुबार लाभ मिळाला नाही. तसेच, गैरप्रकारांना आळा बसला होता. त्या आराखड्याचा कालावधी संपल्याने सुधारित दलित वस्ती विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी तातडीने प्रस्तावांची मागणी पंचायत समिती कार्यालयांकडून केली होती. पण, अद्याप सर्व तालुक्यांना प्रस्ताव दिले नाहीत. वारंवार आदेश देऊनही दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर मोहोळ तालुक्याने प्रस्ताव दिले नसल्याने बृहत आराखड्याची कामे रखडली आहेत.
समाजकल्याण विभागातर्फे देण्यात येणारी शिष्यृवत्ती वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून तत्काळ शिष्यवृत्ती खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.