आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maladhokam Of Conservation Mesh Fence, Security Funds Given By The Center

माळढोकांच्या संवर्धनासाठी जाळीचे कुंपण, केंद्राने दिली निधीची हमी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - देशात अतिदुर्मिळ होत असलेल्या माळढोक पक्ष्यांच्या संरक्षण संवर्धनासाठी अभयारण्यात त्यांचा नियमित वावर असलेल्या परिसरास जाळीचे कुंपण घालण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने विशेष कृती धोरणातून प्रस्तावानुसार भरीव आर्थिक मदतीची हमी दिली.
नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथे पूर्वी ५० पेक्षा जास्त संख्येने दिसणारे माळढोक गेल्या वर्षीच्या गणनेत फक्त तीन आढळले. माळढोकांची संख्या चिंताजनक स्थितीत पोचली आहे. त्यामुळे राज्य केंद्र शासनाने त्यांचे संवर्धन संरक्षण करण्यासाठी विशेष धोरण राबवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. माळढोक दरवर्षी फक्त एकच अंडी घालतात.
माळरानावरील गवतामध्ये असलेल्या त्या अंड्यास माणसांसह भटकी कुत्री, लांडगे, कोल्हे, मोकाट जनावरांचा मोठा धोका असतो. त्यांच्या तावडीतून अंडी त्यातून बाहेर पडणारे पिल्लू मोठे होईपर्यंत त्यांचे संरक्षण मोठे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे माद्यांचा अधिवास असलेल्या परिसराला जाळीचे कुंपण घालण्यात येणार आहे. केंद्र शासन ‘स्पेसीज रिकव्हरी प्लॅन’ मधून निधी देणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव १५ एप्रिलपर्यंत पाठवण्याची अट असून नान्नज वन्यजीव विभागाने त्याबाबतची संपूर्ण तयारी केली आहे.
केंद्रीय वन्यजीव मंडळात लटकला प्रस्ताव

अभयारण्याचे क्षेत्र फक्त ३६६. ६६ चौरस किलोमीटर ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन आघाडी सरकारने केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर केला होता. त्यामध्ये वनविभाग, वन्यजीव महसूल विभागाच्या ताब्यातील गायरान राखीव वनक्षेत्राचा समावेश आहे. पंतप्रधान केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्या समितीच्या बैठकीत त्या प्रस्तावातून काढलेल्याच चार पैकी दोन त्रुटी मोठ्या आहेत. महसूल विभागाच्या ताब्यातील राखीव वन गायरान क्षेत्र पहिल्यांदा वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरीत करावा, ही प्रमुख अट आहे.
खरेदी-विक्रीचे निर्बंध आठवड्यात उठणार

अभयारण्याचे पूर्वीचे हजार ४९६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र कमी करून फक्त १२२९.२४ चौरस किलोमीटर ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने सुचवले. पण, तेही क्षेत्र जास्त असल्याने फक्त वन महसूल विभागाच्या ताब्यातील ३६६ चौरस किलोमीटरपर्यंत ठेवण्याची मागणी असून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे निर्बंध येत्या आठवडाभरत उठवण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून राज्याच्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीची मंजुरी महत्त्वाची आहे. निर्बंध उठवल्याचे परिपत्रक लोकप्रतिनिधी, महसूल वनविभाग, कृषी विभागाला देण्यात येणार आहे. पण, निर्बंध उठवल्यानंतर शेत जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध अंतिम अधिसूचनापर्यंत कायम असतील. त्या जमिनीवरील शेती वगळता इतर कोणतेही उद्योग-व्यवसायाची उभारणी करता येणार नाही, असे सहाय्यक मुख्य वनसंरक्षक (पुणे) राजेंद्र नाले यांनी सांगितले.
असे असणार कुंपण

माळढोकांचानियमित वावर यापूर्वी त्यांनी अंडी घातलेल्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण वन्यजीव विभागातर्फे सुरू आहे. त्या ठिकाणांची निवड करून वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यास जाळीचे कुंपण घालण्यात येईल. कुंपणाची जाळी तीन फूटपर्यंत खोल पाच फूटपर्यंत जमिनीच्या वरच्या भागावर असेल. त्यामुळे भटकी कुत्री, लांडगा, कोल्हा, मोकाट जनावरे आतमध्ये शिरकाव करणार नाहीत. तसेच, जमिनीखाली तीन फुटांपर्यंत जाळी असल्याने लांडगा किंवा कोल्हा जमीन उकरून आतपर्यंत पोहचू शकणार नाही.
खरेदी-विक्रीसाठी संपणार अडथळा, विकास प्रक्रियेला चालना

जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर असलेल्या निर्बंधामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहेत. त्याचा फटका माळढोकांना बसला. तसेच, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या ससेमीऱ्यातून सुटका होईल. निर्बंध उठवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना मिळले. तसेच, माळढोकांचे संरक्षण संवर्धन होईल.