आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुरूम उपसा खूपच गंभीर; चौकशी ‘सीबीआय’तर्फे करावी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात बेकायदा मुरूम खणून खासगी मक्तेदारांनी निसर्गातून गायब होत असलेल्या माळढोक पक्ष्यांच्या जिवाला धोका निर्माण केला. या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही डावलला गेला आहे. अतिशय गंभीर प्रकरण वन व महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी सहजतेने घेत दुर्लक्ष केले. त्यामागे मुरूम खणणार्‍यांमध्ये मोठय़ा धेंडांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. दरम्यान, प्रकरण खूपच गंभीर आहे. यात मोठी माणसे आहेत. याची संपूर्ण चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय)मार्फत करावी, अशी मागणी निसर्गप्रेमींनी केली आहे.

कपाळकरंटेपणा थांबवा
सिद्राम पुराणिक (पक्षिमित्र) : माळढोक पक्ष्यांमुळे सोलापूरचे नाव देशभरात पोचले आहे. वैभव टिकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. पण दुसरीकडे अधिकार्‍यांच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे माळढोकांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. त्या क्षेत्रात मोठे खड्डे खोदल्यामुळे तेथे पुन्हा गवत उगवणार नसल्याने माळढोक तिकडे फिरकणारच नाही.

अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयास्पद
रामेश्वर फुगारे (वनस्पतीचे अभ्यासक, मंगळवेढा) : उत्खननाचा फटका वन्यजीवांसह वनसंपदेला बसला आहे. सर्वोच्च् न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून उत्खननास परवानगी देणे, अधिकार नसल्याची सबब पुढे करत वनविभागने या प्रकरणी हात झटकणे योग्य नाही. या गैरप्रकाराविषयी एकही राजकीय नेता, पक्ष व संघटना आवाज उठवत नाही याचे नवल वाटते. वन्यजीव अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी व संघटनाही मूग गिळून आहेत. कारवाईसाठी सोलापूरकरांनी पुढाकार घेऊन चळवळ उभी करण्याची गरज आहे.

माळढोकांच्या जिवाला धोका
खोदकाम झाल्यामुळे माळढोकांसाठी अधिवास धोकादायक ठरला आहे. मुळातच पक्ष्यांची संख्या घटत असताना हा हलगर्जीपणा अक्षम्य आहे. या प्रकरणी सर्व सोलापूरकरांनी शासनाकडे लेखी पत्रे, निवेदने द्यावीत. युवकांनी घटनेच्या विरोधात निषेध नोंदवावा, सह्यांची मोहीम राबवावी, असे आवाहन ज्येष्ठ पक्षीतज्ज्ञ बी. एस. कुलकर्णी यांनी केले.

मानद रक्षकांस माहिती नाही
मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. निनाद शहा यांना विचारणा केली असता, अभयारण्याच्या परिक्षेत्रात काय घडले याची काहीच माहिती नाही. मानद रक्षक म्हणून शासनाला काही कळवण्याचा प्रश्नच नाही. उत्खनन झाले असल्यास त्याची मी चौकशी करतो. चार ते पाच दिवस लागतील, असे ते म्हणाले.

गुन्हा दाखल करा
भरत छेडा (नेचर कॉन्झरव्र्हेशन सर्केल) : वन्यजीव अधिनियम 1972 च्या कलम 26 नुसार वन्यजीवांच्या अधिवासात हस्तक्षेप करणे, त्यास मदत करणे व दुर्लक्ष करणे याप्रमाणे गुन्हे दाखल करा. जिल्हाधिकार्‍यांनी पर्यावरण संरक्षण कायदा 2000 या नुसार संबंधितांच्या विरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करावेत. उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे.