आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यथा बेरोजगारांच्या : कर्जासाठी अर्ज २४६०, लाभ मात्र २२६ जणांनाच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या महिन्यात सोलापुरातील २२६ अर्जदारांच्या खात्यावर प्रत्येकी ४० हजार रुपये कर्ज जमा झाले. थेट कर्ज योजनेंतर्गत महामंडळाने २४६० पैकी ४५८ जणांचे अर्ज लॉटरी पद्धतीने मंजूर केले होते. मात्र त्यापैकी २२६ जणांनाच्याच बॅँक खात्यावर १० आणि ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी रक्कम जमा झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित २२३४ बेरोजगार अद्यापही कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. या योजनेमध्ये टक्के व्याजदर असतो.
अल्पसंख्याक समाजातील गरजू सुशिक्षितांना स्वंयरोजगारासाठी आर्थिक साह्य देण्याकरिता सन २००० मध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून मुदत कर्ज, थेट कर्ज, महिला सक्षमीकरण कर्ज (महिला बचतगट), शैक्षणिक कर्ज आदी कर्ज प्रकार सुरु झाले. मात्र नंतरच्या काळात केवळ थेट कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज देण्यात येऊ लागले.
आमचा विकास करा
^माझेलहान किराणा दुकान आहे. या दुकानाला मोठे करण्यासाठी मी कर्ज प्रस्ताव दाखल केला होता. सर्व कागदपत्रे दाखल करूनही मला कर्ज मिळाले नाही. सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून आमचा विकास करावा, असे वाटते.” रियाजपटेल, वंचितलाभार्थी

जास्तकर्ज द्या
^फर्निचरच्या व्यवसायासाठी मला भांडवल हवे होते. चाळीस हजारांसाठी मी प्रस्ताव दाखल केला. माझे प्रकरण मंजूर करण्यात आले. सरकारने कर्जाची रक्कम वाढवावी आणि बेरोजगारांना जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.” खलीलअंबलगी, लाभार्थी

परतफेड ही करा
^महामंडळाकडून जेवढी प्रकरणे मंजूर झाली तेवढ्यांना आम्ही कर्ज दिले. पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड मंद गतीने आहे. कर्ज घेतल्यासारखे लाभार्थींनी परतफेडही करावी. जेणेकरून महामंडळ टिकेल आणि इतर वंचितांनाही याचा लाभ मिळेल.” सी.ए. बिराजदार, जिल्हाव्यवस्थापक

एका रुपयाचीही नाही वसुली
२००९ मध्ये थेट कर्जकरीता अर्ज मागवण्यात आले. त्यावेळी जिल्ह्यातून सहा हजार जणांनी प्रस्ताव दाखल केले. सहा हजार प्रस्तावापैकी तीन हजार मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी २५०० जणांनाच २५ ते ५० हजारापर्यंतचे कर्ज वाटप करण्यात आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी २००९ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली. २००७ पूर्वीचे कर्ज तसेच थकबाकीदार यांचे सर्व कर्ज सरकारने माफ केले. २००९ नंतरचेही कर्ज माफ होतील या आशेपोटी लाभार्थींनी एक रुपयाचीही परतफेड केली नाही. महामंडळाने वसुलीपोटी ७०० जणांवर फौजदारी दाखल केली आहे. सध्या दरमहा एक ते दीड टक्का या सरासरीने वसुली सुरू आहे.