आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Multistate Cooperative Society Bank Issue Solapur

‘मल्टिस्टेट’ गल्लीत, नियंत्रण दिल्लीत!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - सोलापूर जिल्ह्यातील अडचणीतल्या काही नागरी सहकारी आणि ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांनी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे लेखापरीक्षणाने सिद्ध झाले आहे. या संस्थांची नोंदणी सहकार खात्याकडे असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दोषींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही वर्तमान स्थिती असताना, दुसरीकडे ‘मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’ नावाने ठेवीदारांना अधिक व्याजदर देणार्‍या संस्था शहर व जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर उगवल्या. या संस्थांची नोंदणी थेट दिल्लीत आहे. त्यावर राज्य सहकार खात्याचे नियंत्रण नाही. अशा संस्थांच्या विरोधात दाद मागायची असेल तर थेट दिल्ली गाठावे लागेल.

पाहणी, तपासणी नाही
संस्था कुठे होणार, कार्यवाहक कोण आहेत, कसे आहेत, त्यांच्याकडील जबाबदारीची हमी काय, कसा कारभार होत असतो, याबाबत केंद्रीय निबंधकांकडून कुठलीच पाहणी आतापर्यंत नाही. नियमित तपासण्या नाहीत. महिन्यापूर्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जिल्हा उपनिबंधकांना या संस्थांची पाहणीचे निर्देश दिले होते; परंतु तपासणीचे कुठलेच अधिकार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांनीही त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

ठेवींना नाही विम्याचे संरक्षण
या संस्थेत जमा होणार्‍या ठेवरकमांना विम्याचे संरक्षण नाही. संस्था अडचणीत आल्यानंतर पैसे मिळवायचे असतील तर स्थानिक स्तरावर कुठलेच कार्यालय नाही. ग्राहक मंचात दाद मागितली तरी दिल्लीतल्या निबंधकांनाच प्रतिवाद करावे लागेल.

पतसंस्था बरी म्हणायची वेळ
दिल्लीच्या मल्टिस्टेट संस्था नोंदणी कार्यालयातील कामकाज पाहिले. आपल्याकडील तलाठी कार्यालये बरी वाटली. कोणीही कुठेही शिक्का मारतो. त्यामुळे संस्था मोठय़ा संख्येने वाढल्या. ठेव रकमा जमा करू लागल्या. त्यावर कुठले संरक्षण नाही. राज्य शासनाच्या सहकार खात्याकडे त्याच्या विरोधात दाद मागता येत नाही. ही स्थिती पाहता, पतसंस्था बर्‍या म्हणण्याची वेळ आली आहे.’’ अँड. विनायक नागणे, सहकार कायदे तज्ज्ञ

लेखापरीक्षण करा
मल्टिस्टेट संस्थेतील ठेवीदारांची सध्या तरी तक्रार नाही. त्याचे कारण या संस्थांचे सरकारी लेखापरीक्षण नाही, कुठल्या अधिकार्‍यांकडून तपासणी नाही. या बाबी आल्या तर संस्थांची खरी स्थिती आढळून येईल.’’ विक्रम सावळे, भ्रष्टाचारविरोधी जनांदोलन, बाश्री तालुका अध्यक्ष

का वाढल्या संस्था
शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांश नागरी सहकारी पतसंस्था डबघाईस आल्या. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नव्या संस्थांची नोंदणीच बंद केली. फक्त महिला आणि नोकरदारांच्या पतसंस्थांची नोंदणी सुरू आहे. दिल्लीतल्या केंद्रीय निबंधकांकडे सहज नोंदणी मिळते म्हणून मल्टिस्टेट संस्था वाढल्या.


स्टिंग केले, उत्तर मिळाले

पोलिस के पास जाओ..!
‘सोलापुरातील मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत पैसे अडकले. संचालक देण्यास तयार नाहीत. काय करू?’ असा प्रश्न हिंदी भाषेतून केंद्रीय निबंधक (पत्ता : सहकार मंत्रालय, 385, कृषी भवन, न्यू दिल्ली) यांच्या 011-23381809 या दूरभाष क्रमांकावर प्रस्तुत प्रतिनिधीने विचारला. त्यावर तेथील अधिकारी म्हणाले, ‘‘भाई, पोलिस है, कोर्ट है. वहाँ जाओ.’’

दुसरा प्रश्न : सर उसका रजिस्ट्रेशन तो आपके पास है।
त्यांचे उत्तर : गव्हर्नमेंट है भाई, आया रजिस्ट्रेशन के लिए तो कर दिया.
तिसरा प्रश्न : फिर तो आपही की जिम्मेदार है, हमारा पैसा दिलाना.
त्यांचे उत्तर : हमे बताकर रखा है क्या तुम्हारा पैसा.? (कट)