पंढरपूर यात्रेतील अस्वच्छता; दोन समित्या नेमण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आदेश

सोलापूर - पंढरपूर यात्रेकाळात होणा-या अस्वच्छतेप्र्रश्नी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या स्थापन करून अहवाल देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती कामदार यांनी गुरुवारी दिले.

पंढरपूर यात्रेदरम्यान सफाई कामगारांना कराव्या लागणा-या मानवी विष्ठेची वाहतूक आणि त्यासंबंधीच्या कायद्याच्या उल्लंघनासंबंधी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, न्यायालयाने पंढरपूर वारीदरम्यान होणा-या अस्वच्छतेचा मुद्दा उचलून धरला. तसेच भाविकांसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था का करत नाही, असा सवाल विचारला होता.

जिल्हाधिका-यांची समिती स्वच्छतेच्या कामाकडे सतत लक्ष देणार आहे. या समितीला केवळ आषाढी, कार्तिकी यात्राच नव्हे तर पंढरपुरातील सर्व यात्रा, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवातही जबाबदारी पार पाडण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अस्वच्छता करणा-यांवर कारवाई करावयाची आहे. त्यासाठी दंडात्मक, गुन्हे दाखल करून अटक करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच समित्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल द्यावयाचा आहे.

काळजी का घेतली नाही?
पंढरपूर शहरवासीयांना अस्वच्छतेचा त्रास होणार नाही, याची काळजी आजतागायत कोणीच कशी घेतली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रत्येकाला जगण्याचा आणि धार्मिक भावना व्यक्त करण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे. तो व्यक्त करता यायला हवा. त्यासाठी भाविकांना त्रास होणार नाही, अशा सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र, अस्वच्छतेचा कोणालाही त्रास होणार नाही, याची काळजी वारक-यांनीही घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने सुनावले.

शासनाने नियमावली बनवावी
मानवी विष्ठा वाहतूक प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने नियमावली बनवण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.

सर्वांनाच स्वच्छतेविषयी विचार करायला लावणारा निर्णय
- न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा पंढरपूर शहरवासीयांसाठी दिलासा देणारा आहे. तसेच, प्रत्येकाला स्वच्छताविषयक विचार करायला लावणारा आहे. अ‍ॅड. असीम सरोदे, याचिकाकर्ते