आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai High Court News In Marathi, Lifeline Industry, Liquaditor

‘लाइफलाइन’ची जमीन मालकाने विकून टाकली, नियुक्त अवसायक अंधारात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - अक्कलकोट रस्त्यावरील औद्योगिक वसाहतीतल्या लाइफलाइन इंडस्ट्रीजवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अवसायक (लिक्विडेटर) नियुक्ती केले. परंतु या अवसायकाला अंधारात ठेवून कंपनीची जागा मालकानेच परस्पर विकल्याचा आरोप कंपनी कामगारांनी केला आहे. त्यामुळे अवसायकच चकित झाले. अवसायक असताना मालमत्तेची विक्री झाल्याने कामगार देय रकमांचा विषय गंभीर झाला.


रासायनिक घटकांची निर्मिती असणार्‍या या कंपनीला गेल्या वर्षी टाळे लागले. कर्जवसुलीसाठी इंडियन ओव्हरसीज बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने योगिनी चौहान यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे कंपनीची सर्व मालमत्ता अवसायकाच्या ताब्यात आहे. दरम्यानच्या काळात कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक निकुंज कीर्तीभाई कनाकिया (रा. वर्साेवा, मुंबई) यांनी अवसायन प्रक्रियेला स्थगिती मिळवली. न्यायालयाने स्थगिती देताना, काळजीवाहू अवसायक म्हणून चौहान यांची नियुक्ती कायम ठेवली. बँकेची कर्जवसुली आणि कामगारांच्या देयरकमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम श्रीमती चौहान पाहतात.


औद्योगिक वसाहतीत कंपनी लगत असलेली 8 हजार 365 चौरस फूट जागा (सर्वे क्रमांक 162/1 मधील प्लॉट क्रमांक 11) श्री. कनाकिया यांनी 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी विकून टाकली. कागदावर त्याची किंमत 7 लाख 40 हजार रुपये दाखवली. वास्तविक अवसायकाच्या परवागीशिवाय कंपनीची कुठलीच मालमत्ता विकता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश असतानाही हा प्रकार झाल्याने कामगार गोंधळून गेले आहेत.


मी कारवाई करणार
अवसायन प्रक्रियेला स्थगिती दिली तरी न्यायालयाने मला काळजीवाहू अवसायक म्हणून ठेवले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या मालमत्तेची काळजी मीच घेणार. माझ्या परस्पर जागेची विल्हेवाट लावणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल.’’ योगिनी चौहान, कंपनी अवसायक


तंटा मिटलेला आहे
उच्च न्यायालयाने अवसायन प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने कंपनीची मालमत्ता आमच्या ताब्यात आली. ती विकण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. कामगारांच्या देयरकमांचा विषय कामगार न्यायालयातच सुटण्याच्या मार्गावर आहे.’’ निकुंज कनाकिया, व्यवस्थापकीय संचालक

कामगारांची दिशाभूल
कामगारांच्या देय रकमांची तरतूद केल्याशिवाय कंपनीची मालमत्ता विकू नये, अशी मागणी घेऊन आम्ही कामगार न्यायालयात धाव घेतली. ही बाब न्यायप्रविष्ठ असताना कंपनीची जागा विकलीच कशी?’’ चंदन तोरवी, कंपनी कर्मचारी