सोलापूर - शासनाकडून विविध विकासकामांसाठी मिळालेला निधी निर्धारित कालावधीत खर्च झाल्याने सुमारे २३.७५ कोटी रुपये शासनाकडे परत पाठवण्याची नामुष्की महापालिकेवर येऊ घातली आहे. यामध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा, जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना आणि हेरिटेज वास्तू देखभाल-दुरुस्तीच्या अनुदानाचा समावेश आहे.
शासनाकडून मिळालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी मार्चअखेर सर्वच शासकीय कार्यालयांची धांदल उडते. गेल्या तीन वर्षांत प्राथमिक सोयी-सुविधा, जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना आणि हेरिटेज वास्तू दुरुस्ती देखाभाल यासाठी शासनाकडून पालिकेला निधी मिळाला. सुमारे २३.७५ कोटी रुपये केवळ काही अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे वेळेत खर्च झाले नसल्याचे समोर येत आहे. या निधीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त याविषयी निर्णय घेणार आहेत.
दलित वस्तीसाठीचे तीन कोटी पडून
शहरातीलदलित वस्तीत सुधारणांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. महापालिकेकडून प्रस्ताव प्राप्त नसल्याने तो वितरीत झाला नाही. दोन महिन्यांपासून प्रस्ताव मंजुरीचा विषय रखडलेला आहे.
आज होणार निर्णय
सोलापूरमहापालिकेच्या विविध कामांसाठी देण्यात आलेला २३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च झालेला नाही. गुरुवारी विभागीय आयुक्त यांच्यासमवेत होणार्या बैठकीत याविषयावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मनपा आयुक्त यांची उपस्थिती असेल. निधी परत जाण्याविषयी अंतिम निर्णय विभागीय आयुक्तच घेतील.
यासाठी मिळाला होता निधी
१. सन२०१३ मध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. हा निधी खर्च करण्याची अंतिम मुदत मार्च २०१५ होती. परंतु मनपाच्या संबंधित अधिकार्यांंनी वेळेत प्रस्ताव दिल्याने निधी खर्च होऊ शकला नाही.
२.सन२०१३-१४ मध्ये जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून १२.५० कोटी रुपये मंजूर होते. परंतु महापालिकेने ५० टक्के स्वहिस्सा भरल्याने जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेचा निधी लॅप्स होण्याची शक्यता आहे.
३.हेरिटेज वास्तू दुरुस्तीसाठी तीन वर्षांत कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. हेरिटेज वास्तूच जाहीर केले नसल्याने हा निधी अखर्चितच राहिला आहे.