आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा एलबीटीवर ठाम, तर व्यापारी व्हॅट वाढीस राजी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सोलापुरातील व्यापारी वर्गाला स्थानिक संस्था करातून (एलबीटी) सुटकेची चाहूल लागली आहे. महापौर परगावी असल्याने महापालिका व व्यापारी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त बैठकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी व व्यापार्‍यांच्या मताचा ‘दिव्य मराठी’ने कानोसा घेतला. प्रशासन नियमातील दुरुस्ती वजा ‘एलबीटी’वर ठाम असले तरी महापौर अलका राठोड व्यापार्‍यांची भूमिका पाहू असे सांगत आहेत. चेंबरचे वनकुद्रे यांनी व्हॅटवर अधिभाराची भूमिका वर्तवली आहे.
एलबीटीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका स्तरावर व्यापार्‍यांशी चर्चा करून चार दिवसांत अहवाल सादर करा, असा आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी आणि व्यापारी यांच्यात कोणता तोडगा निघतो याकडे सोलापुरातील व्यापार्‍यांचा डोळा लागला आहे. मनपाच्या बैठकीला जायचे की नाही? येथून व्यापारी प्रतिनिधी विचार करत आहेत. प्रशासन 190 कोटी रुपये वर्षाला कसे मिळतील यांचा विचार करत आहे. महापौर अलका राठोड परगावी असल्याने बैठकीची तारीख, वेळ काही निश्चित झालेली नाही. यापूर्वी एलबीटीला व्यापार्‍यांनी संघटनेच्या जोरावर विरोध केला. मनपाने कठोर कारवाई सुरू करताच एलबीटीसह दंडाचा बोजा सहन करावा लागला. त्यामुळे आता जकात, एलबीटी की व्हॅट अधिभार यावर व्यापारी वर्गात दिवसभर चर्चा सुरू होती.
विनापर्याय एलबीटी हटवा
शहरात एकूण 70 हजार व्यापारी आहेत. त्यापैकी आठ हजार व्यापारी व्हॅट भरतात. त्यावर अधिभार लावल्यास 62 हजार व्यापारी एलबीटीमुक्त होतील. त्यामुळे शहरात एका वस्तूचे दोन दर राहतील. ग्रामीण भागात सरसकट व्हॅट लावल्यास आगामी निवडणुकीत मोठा फटका सत्ताधार्‍यांना बसेल. लोकहित लक्षात घेता विनापर्याय एलबीटी हटवा, हा मुद्दा महत्त्वाचा. केतन शहा, व्यापारी
त्रुटी दूर केल्यास एलबीटी योग्य
एलबीटी कर प्रणालीत व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने काही त्रुटी आहेत. व्यापार्‍यांना नोंदी ठेवण्यास शक्य होईल, अशी पध्दती राबवण्यासाठी कायद्यात काही द्रुुस्ती केल्यास एलबीटी फायदेशीर ठरेल. पण याबाबत व्यापार्‍यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यास शासनाला अपयश आले आहे. सीएने दिलेले विवरणपत्र मनपा नाकारते. एलबीटी चांगला, पण व्यापार्‍यांचा विश्वास बसत नाही. शिरीष बोरगावकर, सीए
जकात पर्याय योग्य ठरू शकतो
व्हॅटवर एक टक्का अधिभार लावल्यास शासनाकडून वेळेत मनपास रक्कम मिळेल याची शाश्वती नाही. मनपा आर्थिक अडचणीत येईल. जकात हा पर्याय असू शकतो. यातच नागरी समाजाचे हित आहे. मध्यंतरी व्यापार्‍यांची जकातीला अनुकूलता होती. आता विरोध असेल तर शासनाने मार्ग काढून मनपाचे अर्थातच नागरी समाजाचे हित पाहावे. नागरी हितात व्यापारी हा मोठा घटक आहे. महेश कोठे, मनपा सभागृह नेता
नागरी हितासाठी ‘एलबीटी’ योग्य
मनपाकडून त्रास होतो, असे व्यापारी म्हणतात. इन्स्पेक्टर राज निर्माण होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करता येतील. विना कटकट एलबीटी अंमल, अशी मनपाची भूमिका असेल. महापौर या व्यापार्‍यांची बैठक घेतील. त्यानंतर शासनाकडे अहवाल जाईल. शासन निर्णयानुसार अमंलबजावणी महानगरपालिका प्रशासन करेल. चंद्रकांत गुडेवार, पालिका आयुक्त
मनपा हितासाठी ‘एलबीटी’ योग्य
एलबीटीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढले आहे. जकातीवेळी कर्मचार्‍यांवर नाहक आरोप होत होते. एलबीटी व्यापार्‍यांनी स्वत:च आणून भरायचा आहे. हा कर रद्द केल्यास महापालिका प्रशासन अर्थातच नागरी व्यवस्थापन आर्थिक अडचणीत येईल. जनतेला विविध सेवा देणार्‍या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण होईल. एलबीटीत जाचकता वाटत असेल तर दुरुस्ती करता येते. अशोक जानराव, कामगार नेता