आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वनविभागाच्या ताब्यातील जेसीबी माफियांनी काढले बाहेर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - भंडारकवठे(ता. दक्षिण सोलापूर) येथील वनविभागाच्या ताब्यातील गायरान क्षेत्रातून वाळूमाफियांनी कोट्यवधी रुपयांचा मुरुम चोरला. गट क्रमांक ६८६ मधील ७४ हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे ७० हजार ब्रासपेक्षा जास्त मुरुम तेलगाव बाळगी येथील वाळू ठेकेदारांनी चोरल्याची नोंद तहसीलदारांनी केलेल्या पंचनाम्यात आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी मुरुम उपसा करणारे दोन यंत्र तहसीलदारांनी वनविभागाच्या ताब्यात दिले. मंद्रूप पोलिसांनी त्याबाबत लेखी पत्र दिले होते. पण, ताब्यात दिल्याच्या दिवशीच २० ते २५ वाळू माफियांनी वनकर्मचाऱ्यांना दमदाटी करून एक यंत्र त्यावरील कामगाराला पळवून नेले होते. यंत्रावरील क्रमांक, चेसी नंबर कामागाराचे नाव घेण्याकडे वनविभागाने सोईस्कर दुर्लक्ष केले.
ताब्यात घेतलेले दुसरे एक यंत्र गेल्या दोन महिन्यांपासून वनविभागाच्या हद्दीत होते. पण, माफियांनी दोन दिवसांपूर्वी त्याची दुरुस्ती केली. तसेच, सोमवारी रात्री वनहद्दीच्या बाहेर काढून खासगी मालकीच्या क्षेत्रात नेऊन ठेवले.
वनविभाग पोलिस अधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केल्यामुळेच ते यंत्र हद्दीच्या बाहेर गेल्याची चर्चा आहे. ते यंत्र तत्काळ इतर यंत्राद्वारे आेढत आणून पोलिस स्टेशन किंवा स्वतच्या बंदिस्त ठिकाणी ठेवणे गरजेचे होते. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच ते यंत्र त्याच ठिकाणी पडून होते.

दमदाटी करून वाळू माफियांनी एक जेसीबी यंत्र पळवून नेल्याची तक्रार वनरक्षकांनी पोलिसांकडे दोन महिन्यांपूर्वीच दिली आहे. पण, अद्याप एकाही संशयित आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करणे किंवा त्यासाठीचे प्रयत्नही पोलिसांनी केले नाहीत. वाळू माफिया जेसीबी यंत्राची संपूर्ण माहिती वनविभाग पोलिसांना असून त्यांनीच अर्थपूर्ण वाटाघाटीमुळे त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

अद्याप हद्दीतच
^अज्ञात व्यक्तींनी बंद अवस्थेतील जेसीबी यंत्र सुरू करून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याबाबतची माहिती मिळताच आम्ही पोलिसांना कळविले आहे. पण, अद्यापही ते वनविभाच्या हद्दीतच आहे. त्याच्या मालकाचा शोध सुरू असून लवकरच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करू. व्ही.व्ही. परळकर, सहायक उपवनसंरक्षक

पाठपुरावा
महसूलने ताब्यात दिलेल्या यंत्रावर कोणताही क्रमांक किंवा नाव नाही. त्यामुळे तत्काळ उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून त्याच्या मालकाचा नाव, पत्ता मिळवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. तसेच, त्याबाबतच्या हालचालीही वरिष्ठांनी केल्या नाही. केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न वनाधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे चित्र आहे.