आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामीण भागातील दवाखान्यांच्या नोंदीकडे जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- बॉम्बे नर्सिंग कायद्यान्वये जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी त्यांच्या दवाखान्याची नोंद जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे करणे सक्तीचे आहे. पण, आरोग्य विभागाच्या पथकाकडून परवान्याची नियमित तपासणीत होत नसल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढला आहे. गतवर्षी आरोग्य परवाने तपासणीचा निर्णय झाला होता. पण, प्रशासनाचा हलगर्जीपणा बहुतांश अल्पशिक्षतांबरोबर काही उच्चशिक्षित डॉक्टरांच्या पथ्यावर पडल्याचे चित्र आहे. बॉम्बे नर्सिंग कायदा 1949 व सुधारित कायदा 1994 अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील दवाखान्यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे नोंदणी आवश्यक असते. ग्रामीण भागातील फक्त 220 डॉक्टरांनी आरोग्य विभागाकडे नोंद केलेली आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी दवाखाना नोंदणीची सक्ती करण्याचा निर्णय गतवर्षी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परवाना तपासणीसाठी स्वतंत्र पथक नियुक्तीचा निर्णय बैठकीतझाला होता. पण, त्यानंतर आरोग्य विभागाने एकाही दवाखान्याची तपासणी केली नाही. तसेच, त्याबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून गावपातळीवर दवाखान्यांची नोंदणी करण्यासाठी ठोस नियोजन केले नाही. त्याचा गैरफायदा ग्रामीण भागातील काही बोगस डॉक्टरांनी उठवला आहे.

डॉक्टर अध्यक्षांनी लक्ष देण्याची गरज
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निशिगंधा माळी डॉक्टर आहेत. ग्रामीण भागामध्ये त्यांचा वैद्यकीय व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांनी वैद्यकीय नोंदणी परवाना घेण्यासाठी डॉक्टर असलेल्या अध्यक्षांनी ठोस धोरण ठरवण्याची गरज निर्माण झाली. तसेच, आरोग्य विभागासंदर्भात बैठकांमध्ये घेतलेल्या निर्णय अंमलबजावणीसाठी त्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

सर्दी, ताप यांसारख्या आजाराने ग्रस्त असणार्‍या रुग्णांना अनावश्यक इंजक्शन, सलाइन लावून जादा पैसे उकळण्याचा व्यवसाय सुरू आहे. तर काहींनी स्वत:च्या रुग्णालयामध्ये किंवा परिसरातील लॅबशी संगनमत केले असून उपचारार्थ रुग्णांना अकारण रक्त, लघवी तपासणीची सक्ती करण्यात येते. पॅथॉलॉजी लॅब व दवाखान्यांकडे नोंदणी परवाना आहे का? याबाबतची चौकशी स्थानिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा आरोग्य विभाग यंत्रणेकडून होत नाही. जिल्ह्यात फक्त माळशिरस, माढा वगळता इतर तालुक्यातील बहुतांश डॉक्टरांनी नोंदणी केली नाही. नोंदणीसाठी दरवर्षी फक्त शंभर ते दोनशे रुपये लागतात. पण, तेवढे शुल्क भरून नोंदणी पत्रही ग्रामीण भागातील बहुतांश डॉक्टरांनी घेतले नाही.

बायोवेस्टबाबत गांभीर्याने उपाय योजू
ग्रामीण भागातील दवाखान्यांचे परवाने व बायोवेस्ट तपासणीच्या सूचना दिलेल्या होत्या. ती मोहीम पुन्हा राबवण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच, बायोवेस्टबाबत गांभीर्याने उपयायोजना करण्यासाठी सक्ती करण्यात येईल.’’ डॉ. निशिगंधा माळी, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद

नूतनीकरण न करणार्‍यांना होऊ शकते सहा महिन्यांची शिक्षा
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये किमान 800 पेक्षा जास्त दवाखाने आहेत. त्यांनी आरोग्य विभागाकडे दरवर्षी रजिस्ट्रेशन नोंदणी व नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांवर सहा महिन्यांची शिक्षा व दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दवाखान्यांची नोंदणी तपासणी मोहीम लवकरच राबवण्यात येणार असून नोंदणी नसणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल.’’ डॉ. सुनील भडकुंबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

तालुका नोंदणीकृत दवाखाने
माळशिरस 136
दक्षिण सोलापूर 06
उत्तर सोलापूर 02
माढा 29
अक्कलकोट 01
मोहोळ 14
सांगोला 05
करमाळा 11
बार्शी 05