आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोरामणी परिसरात नवी एमआयडीसी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरातील 1200 एकर जागेवर नवीन औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभी करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. सांगली येथील प्रादेशिक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी यास दुजोरा दिला आहे.

बोरामणी परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर दुसरा प्रकल्प येणार आहे. चिंचोळी व अक्कलकोट रस्ता येथील औद्योगिक वसाहतमध्ये नवीन उद्योजकांनी जागा उपलब्ध नसल्याने नवीन वसाहत उभी करण्याची मागणी शहर व जिल्ह्यातील उद्योजकांनी केली होती. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मागील वर्षी दक्षिण तालुक्यातील कुंभारी, मंद्रूप व बोरामणी परिसरात जागेची पाहणी केली. यामध्ये कुंभारी येथील ग्रामस्थांनी औद्योगिक वसाहतीस विरोध केला होता.

बोरामणी, तांदूळवाडी व मुस्ती परिसरातील 1200 एकर जागेची पाहणी करण्यात आली, शिवाय या तिन्ही गावातील शेतकर्‍यांचे उतारेही संबंधित तलाठी कार्यालयांनी मागवले होते. यासंबंधी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चाही करण्यात आली. समितीने ही जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, पाण्याबाबत शंका उपस्थित केली होती. मागील महिन्यात सांगलीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेली पाझर तलावाची 29 हेक्टर 40 आर जमीन भूसंपादनासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने 24 हेक्टर 61 आर जमीन भू-संपादन करण्याचा ठराव केला आहे.

जिल्हा परिषदेचा ठराव
नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी बोरामणी येथील 0.83 हेक्टर, मुस्ती येथील 23.56 हेक्टर तर तांदूळवाडी येथील 0.22 हेक्टर असे 24.61 हेक्टर क्षेत्र बोरामणी औद्योगिक वसाहतीसाठी वर्ग करण्याचा ठराव कराव 14 जून 2013 रोजी करण्यात आला. तसे पत्रही जिल्हा परिषदेकडून सांगलीच्या प्रादेशिक कार्यालयास पाठवण्यात आले आहे.

बोरामणी एमआयडीसीसाठी मंत्रालयात झाली बैठक
बोरामणी परिसरात नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी जागेची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आम्ही संबंधित शेतकर्‍यांचे उतारेही मागविले होते. औद्योगिक वसाहतीसाठी साधारणत: 1200 एकर जमीन लागणार आहे. त्यानुसार मंत्रालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत औद्योगिक वसाहतीस पुरविण्यात येणार्‍या विविध सोयी-सुविधांची चर्चा झाली. मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पाणी उपलब्ध होण्याविषयी शंका केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याविषयी पत्र दिले होते.’’ अमृत नाटेकर, तत्कालीन भू-संपादन अधिकारी क्रमांक 5