आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळा इमारतीच्या नवीन बांधकामांना आता ब्रेक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- ‘स्कूल चले हम’ हे ब्रीद घेऊन सुरू झालेली केंद्र शासन पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेसाठी देण्यात येणार्‍या निधीत 50 टक्के कपात करण्यात आलेली आहे. गुणवत्ता विकास आणि शाळेच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. पण हा निधी संबंधित उपक्रमांवर खर्च होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने निधीत कपात केली. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने 16 योजना बंद केल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत नवीन इमारत बांधकाम करता येणार नाही.तसेच गुणवत्ता विकासावरही परिणाम होणर आहे.

केंद्रशासन पुरस्कृत आणि राज्य शासनामार्फत सर्व शिक्षा अभियान योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन 2012-13 मध्ये 99 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला. मात्र यंदा 2013-14 साठी केवळ 57 कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आला आहे.सुमारे 50 टक्के निधीची कपात झाली आहे. योजनेती सर्वाधिक निधी शाळा इमारतीसाठी असल्याने आता नवीन बांधकामे करता येणार नाहीत. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खासगी शाळांप्रमाणेच जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. हे उपक्रम राबवण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेकडून तालुकास्तरावर या निधीचे वितरण केले जाते. मात्र, या माध्यमातून कामे करताना गुणवत्तेपेक्षा खर्च किती जास्त होतो? या हेतूने कामे केली जातात.

मंजूर निधीचा तपशील
सर्व शिक्षा अभियानातील निधीत कपात झाल्याने शाळा इमारतीच्या बांधकामाबाबत अडचणी येणार आहेत. वर्गखोल्यांचे बांधकाम एका वर्षाच्या कालावधीत होत नाही. काही शाळांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. मात्र, अशा शाळांच्या बांधकामासाठीच्या निधीला अडचण येणार नाही. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करणार आहोत.’’ राजेंद्र बाबर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

निधीचा होत नव्हता योग्य वापर
या निधीतून जिल्हा परिषद शाळांच्या नूतन इमारतींचे बांधकाम, मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृहे, पिण्याच्या पाण्यासाठी जलसयंत्र, अध्ययन साहित्य, निवासी इमारतीचे भाडे, समूहसाधन केंद्रासाठी फर्निचर, ग्रंथालय अनुदान, शालेय गणवेश, समूह केंद्रांतर्गत केंद्र समन्वयकांचे वेतन, संगणक शिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन असे विविध 25 प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. या योजनांसाठी दिलेल्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे 25 पैकी 16 उपक्रमांवरील निधीत कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे उपक्रम आता बंद होणार आहेत.

वाहतूक सुविधा, निवासी शाळा, शिक्षक अनुदान, राज्य साधन गट, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, ग्रंथालय अनुदान, संगणक शिक्षण, निवासी वसतिगृहाच्या इमारतीचे भाडे, अध्ययन साहित्य, शिक्षक वेतन, नवीन शाळा अनुदान, उपचारात्मक अध्यापन, समूह साधन केंद्रासाठी फर्निचर, नवीन बांधकाम अशा योजनांवरील निधीत कपात झाली आहे.