आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकार दिन विशेष: सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण, २७०० संस्थांचे होणार विसर्जन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- ज्या सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री चालतात, प्रत्यक्ष कामकाजच नाही, अशा संस्था बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासाठी जुलैपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. ३० सप्टेंबरपर्यंत त्याचा अहवाल शासनाला द्यायचा आहे. त्यानंतर संबंधित संस्था बंद करण्याचा निर्णय होईल. या सर्व्हेमधून शहर - जिल्ह्यातील सुमारे हजार ७०० संस्थांचे विसर्जन होईल, असा अंदाज जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनी व्यक्त केला.
राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील गेल्या आठवड्यात सोलापूरच्या दौऱ्यावर होते. त्या वेळी त्यांनी राज्यात सुमारे एक लाख सहकारी संस्था पिशवीतल्या असल्याचे विधान केले होते. ज्या संस्थांतून लोकहित नाही, केवळ राजकीय हितासाठी चालवल्या जातात. त्या ठेवून उपयोग काय? असेही ते म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांचे अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) सुरू झाले. त्याची तयारी श्री. लावंड यांनी पूर्ण केली. तालुका साहाय्यक उपनिबंधकांना गावपातळीवर सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्याचे ते म्हणाले.
शासनाने सर्व्हे करण्याचा आदेश देण्याअगोदरच म्हणजे वर्षभरापूर्वी सोलापुरातील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण आम्ही केले. त्यातून ९७९ संस्था विसर्जनात काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. आता नव्या आदेशाप्रमाणे गावपातळीवर सर्व्हे झाला तर २७०० संस्था विसर्जनात िनघतील. उद्देशासाठी चालत नसलेल्या संस्था ठेवायच्या तरी कशाला? सोलापूर शहर- जिल्ह्यात अशा अनेक संस्था आहेत. ज्यांच्या केवळ जमिनी आहेत म्हणून संचालक त्याला चिकटून बसले. मूळ उद्देश मात्र बाजूलाच राहिला. अशा संस्था निकालीच काढल्या पाहिजेत, असे मतही श्री. लावंड यांनी मांडले.
साखर कारखान्यातून हजार ३०० कोटी...
जिल्ह्यात १६ सहकारी १२ खासगी साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यातून मिळून दोन कोटी मेट्रिक टन उसाचे गाळप करतात. त्यापासून कोटी ५० लाख पोती साखरेचे उत्पादन करतात. ऊस उत्पादकांना हजार ३०० कोटी रुपयांची बिले अदा केली जातात.
- अकलूजमध्ये १७४ संस्था उद्देशाविना चालवल्या जात होत्या. त्यात लोकहितच नव्हता. त्या सर्व संस्था वर्षभरापूर्वीच विसर्जनात काढल्या. तशाच पद्धतीचे काम बार्शीतील १४१ संस्था निकाली काढल्या. असे काम सर्वेक्षणातून अपेक्षित आहे.''
बी.टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक