जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रांना आता मुद्रांक शुल्काची माफी

सोलापूर - कोणत्याही शासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी द्याव्या लागणार्‍या प्रतिज्ञापत्रासाठीचे मुद्रांक शुल्क 20 रुपयांवरून शंभर रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित सेतू सुविधा, महा ई-सेवा केंद्रातून शासकीय कामकाजासाठी द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठीचे मात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

सेतू सुविधा केंद्रातून मिळणारे जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व, शिधापत्रिका आदी कामासाठी द्यावयाच्या प्रतिज्ञा पत्रासाठीचे मुद्रांक शुल्क यापुढे द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे आता नागरिकांना प्रतिज्ञा पत्रांसाठी मुद्रांक (बॉन्ड पेपर) घेण्याची गरज नाही.

मुद्रांक विक्रेत्यांनी मुद्रांक खरेदीसाठी आलेल्या प्रत्येकाकडे मुद्रांकाचा वापर कोणत्या कामासाठी करणार हे विचारणे आवश्यक आहे. आवश्यकता नसलेल्या प्रकरणी मुद्रांक शुल्क माफीची माहिती द्यावी. शासन आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी मुद्रांक विक्रे त्यांनी मुद्रांक कोणत्या कामासाठी विक्री केला, याची स्पष्ट नोंद रजिस्टरमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. एखाद्या कामासाठी शंभर रुपयांपेक्षा अधीक म्हणजे उदाहरणार्थ 120 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असल्यास संबंधितास शंभर रुपयांचा एक आणि 20 रुपयांचा एक असे मुद्रांक विक्री करावे. काही प्रकरणात जर शंभर रुपयांपेक्षा कमीचेच मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणीही शंभर रुपयांच्या आतील मुद्रांक शुल्क विक्री करणे विक्रेत्यावर बंधनकारक आहे.

लूट थांबेल
प्रत्येक शासकीय व न्यायालयीन कामकाजासाठी द्याव्या लागणार्‍या प्रतिज्ञा पत्रासाठी बॉन्ड विक्रेत्याकडून मुद्रांक घ्यावयास जाणार्‍या नागरिकांची मोठी लूट होत होती. 20 ते 100 रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक विकत मागितल्यानंतर विक्रेत्यांकडून त्याची अडवणूक होत होती. संपूर्ण प्रतिज्ञापत्राचे काम करून देतो, असे सांगून त्यासाठी 200 रुपयांपर्यंतची मागणी नागरिकांकडे केली जाते.