आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर सोलापुरात नाही कोणीही गरीब

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- वस्तुस्थिती काहीही असली तरी केंद्र सरकारच्या योजना आयोगाने ठरवलेल्या निकषानुसार सोलापूर शहरातील कोणीही ‘गरीब’ या व्याख्येत बसत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या नजरेतून सोलापूर शहर हे गरीबमुक्त आहे, हे सिद्ध झाले आहे. कारण शहरी भागात 33 रुपये 30 पैसे आणि ग्रामीण भागात 27 रुपये 20 पैसे खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही, असा दावा केंद्रीय योजना आयोगाने नुकताच केला होता. त्यानुसार दिव्य मराठी चमूने शहरातून माहिती मिळवली असता, प्रत्येक व्यक्तीचा कमीत कमी खर्च 50 रुपयांच्या वरच असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे सोलापुरातील गरिबीत पिचणारी जनता किमान सरकारच्या नजरेतून तरी गरीबीच्या शापातून मुक्त झाली आहे. अगदी दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील सदस्यांचा खर्चही प्रती व्यक्ती 40 रुपये असल्याचे समोर आले आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून मिळणार्‍या धान्याचे नियोजन करून काटकसरीने इतर खर्चाचा मेळ घातला तरी आकडा 33 रुपयांच्या वरच चालला. त्यामुळे योजना आयोगानेच 33 रुपयांत घर चालवून दाखवावे, असे प्रतिआव्हान गरिबांनी दिले. राजकीय नेत्यांनीही आयोगाच्या दाव्याची खिल्ली उडवली. वाढत्या महागाईवर कुठलेच नियंत्रण न आणता, गरिबी घटत असल्याचा दावा म्हणजे गरिबांची क्रूर चेष्टा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

12 रु. कपभर चहा तरी मिळतो?
केवळ 12 रुपयांत पूर्ण जेवण होते, हे फक्त सरकारी आकडेवारीवरूनच सिध्द झाले आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहिले तर 12 रुपयांत चहाही येत नाही. एका कुटुंबाची गरज लक्षात घेता 100 रुपयांमध्ये भागत नाही. महागाईचा प्रकोप रोजच्या रोज वाढत चालला आहे. माझ्या कुटुंबात एकूण सहा लोक आहेत. मी एकटाच कमवता आहे. महिन्याला पूर्वी 1000 रुपयाचा खर्च केवळ किराणा मालावर होता. आता महागाईमुळे दोन हजारावर गेला. रेशनमधून धान्य आणले तरीही घर चालवणे मुश्किल होते. गहू, तांदूळ, साखर, रॉकेल आदी रेशनमधून घेतो.’’ पुंडलिक वाघमारे, एपीएल कार्ड नंबर : 40776

गरीबच धडा शिकवतील
यापूर्वीही आयोगाने 16 रुपयांत पोटभर जेवण मिळते, असे काही तरी बोलले होते. कुठल्या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी निघते? ही आकडेवारी कशा काढली जाते ते कळत नाही. गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होतो. गरिबी माहीत नसलेल्या मंडळींच्या या आकडेवारीला गरीबच धडा शिकवतील.’’ विजयकुमार देशमुख, आमदार

माहिती नाही
योजना आयोगाच्या विधानांबाबत मला काही माहिती नाही. मी मुंबईत आहे. चुकीचे काही विधान केले तर त्याचे परिणाम पक्षावर होतील. त्यामुळे सॉरी..’’ धर्मा भोसले, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष

किमान वेतन मागायचे कसे?
योजना आयोगाची आकडेवारी म्हणजे गरिबांची थट्टा आहे. मुंबईत 12 रुपये आणि दिल्लीत 5 रुपयांत जेवण मिळते, असे राज बब्बर आणि सुलतान अहमद म्हणतात. मग अक्कलकोटचे अन्नछत्र मंडळ, तिरुपती, शिर्डी साईबाबा इथे फुकट अन्न मिळते. त्याचा काय अर्थ लावायचा? 40 रुपयांशिवाय राइस प्लेट (एकवेळचे जेवण) मिळत नाही. मग 33 रुपयांत बिच्चरे खाणार काय? केवळ शासकीय योजनांपासून गरिबांना वंचित ठेवण्यासाठी ही आकडेवारी आहे. कामगारांना किमान वेतन देण्याची मागणी केली, तर कारखानदारांनी योजना आयोगाची आकडेवारी दाखवली तर कुणापुढे बोंब मारायची? नरसय्या आडम, ‘सीटू’चे प्रदेशाध्यक्ष