आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Not Remove Enroachment Without Completing Action

कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत अतिक्रमण काढू नका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - रेल्वेच्या मीटरगेज जागेवर झालेले अतिक्रमण पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत रेल्वे प्रशासनाला काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौ. व्ही. ए. दीक्षित यांनी बुधवारी दिला. दरम्यान, या निकालाविरुद्ध रेल्वे प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. आता पुढील निर्णय होईपर्यंत नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

रेल्वेच्या प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यासाठी जानेवारी महिन्यात तेराशे रहिवाशांना नोटीस दिली होती. त्यानंतर सुमारे दोन हजार रहिवाशांतर्फे माणिक आठवले यांनी न्यायायलात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायाधीश केदार कुलकर्णी यांनी तूर्त स्थगिती दिल्यानंतर जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. विजापूर नाका झोपडपट्टी एकतर्फे अॅड. रमेश कणबसकर, अॅड. आजमोद्दीन शेख, कल्याण नगर रहिवासीतर्फे अॅड. डी. एम. होसमनी, संतोष होसमनी, अॅड. संजय सुरवसे तर दोन नंबर झोपडपट्टीतर्फे आळंगे वकिलांनी काम पाहिले आहे. सत्र न्यायालयाने कारवाई करण्यास स्थगिती दिल्याने अतिक्रमण धारक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

आता पुढे काय?
पब्लिकप्रिमायसेस अॅक्टप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाचा बराच वेळ जाणार आहे. कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सुनावणी होईल. तोपर्यंत दिलासा मिळाल्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाचेमत
रेल्वेप्रशासनाविरुद्ध पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे संपूर्ण कारवाई संपेपर्यंत रेल्वे प्रशासनाला अतिक्रमण हटवता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयाचे आहेत.

असाकेला युक्तिवाद
पब्लिकप्रिमायसेस अॅक्ट १९७१ प्रमाणे इस्टेट अधिकारी नेमा. त्यांच्यामार्फत दोन हजार रहिवाशांना वैयक्तिक नोटिसा देऊन लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी तारीख द्या. तोंडी अथवा कागदपत्रांचा पुरावा मांडण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा, उच्च सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करता येईल. मात्र, रेल्वेने कायदा डावलून दोन हजार घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला. ही कार्यपद्धती चुकीची आहे. अॅड.व्ही. एस. आळंगे, अॅड. अमित आळंगे,

न्यायालयातदाद मागणार
जिल्हान्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध रेल्वे प्रशासनातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्ण कागदपत्रे गोळा करून अपील करणार आहोत. अॅड.जी. एच. कुलकर्णी