आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pandharpur Temple Mangement Work Is Government; Badve, Utpat Appeal Rejected By Supreme Court

पंढरपूर मंदिर व्यवस्थापन शासनाचेच - सर्वोच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंढरपूर - राज्य शासनाने श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व्यवस्थापनासंदर्भात केलेल्या पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973 या कायद्याला आव्हान देणारे बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी मंडळींनी 2007 मध्ये दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी फेटाळल्याचे सांगत निकाल राखून ठेवला.
न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान, न्यायमूर्ती कमलेश्वर आणि न्यायमूर्ती इक्बाल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बडवे, उत्पात, सेवाधारी मंडळींची शासनाविरुद्ध सुरू असलेली 1969 पासूनची न्यायालयीन लढाई यामुळे संपुष्टात आली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर फक्त शासनाच्या नियंत्रणात असेल, यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंदिरावर 1973 मध्ये शासनाकडून तीन सदस्यांच्या समितीची नेमली गेली. 1985 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सात सदस्यांच्या अस्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली. यात बडवे, उत्पातांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. मात्र, मंदिर अधिनियमानुसार समिती 11 सदस्यांची असणे आवश्यक आहे.