आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Parinoti Shinde Apposite To AMIM Political Party

आडम यांच्याविरोधात आमदार प्रणिती शिंदे उतरणार रस्त्यावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - ‘एमआयएम’हा देशद्रोही राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे त्याच्यावर बंदी आणावी, अशी मागणी करून राजकीय वावटळ उडवून देणाऱ्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आता थेट नरसय्या आडम यांच्याविरूद्ध रणशिंग फुंकले आहे. गोरगरीब आणि कष्टकरी जनतेसाठी शासनाची कोणतीही योजना नसताना माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी घरकुलांचे आमिष दाखवून पैसे जमा केल्याचा शिंदे यांचा आरोप आहे. सामान्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी आमदार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (ता. १४) संघर्ष मोर्चा काढला जाणार आहे.
शहर काँग्रेसचे सरचिटणीस मनीष गडदे यांनी याबाबतचे प्रसिद्धिपत्रक दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या माध्यमातून विविध जाती-धर्मातील कष्टकऱ्यांकडून पैसे जमा करून घेण्यात येत आहेत. बदल्यात घरेमिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. प्रत्यक्षात शासनाकडे अशी योजनाच नाही. त्यामुळे सामान्य कष्टकऱ्यांचे पैसे अडकले. अशा अन्यायग्रस्त लोकांचे पैसे परतमिळवून देण्यासाठी हा संघर्ष मोर्चा आहे. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांनी शहर काँग्रेसच्या कार्यालयात नाव नोंदणी करावी. रविवारी सकाळी काँग्रेस भवन येथून सकाळी १० वाजता मोर्चा िनघेल त्यामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.
घरांनाकाँग्रेसचीच मंजुरी
कष्टकऱ्यांनाघरे देण्याच्या योजनेला पथदर्शी प्रकल्प घोषित करून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ५० हजार १०० घरांना मंजुरी दिली. परंतु तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांच्या कन्या प्रणिती शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून हा प्रकल्प रोखून धरला. कष्टकऱ्यांच्या हिताआड येणाऱ्यांना अटक करावी, म्हणून आपण १० हजार कामगारांचा मोर्चा जिल्हािधकारी कार्यालयावर नेऊ शकतो, असा इशारा श्री. आडम यांनी दिला.

संघर्षाचे मूळ बिंग काय ?
नुकत्याचझालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आडम यांचा पराभव झाला. प्रचारातील गैरप्रकार, सोशल मीडियावर झालेली त्यांची बदनामी याबाबत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात आमदार शिंदे, शिवसेनेचे उमेदवार महेश कोठे, एमआयएमचे तौफिक शेख आदींना प्रतिवादी केले आहे. इथूनच आमदार प्रणिती शिंदे आणि आडम यांच्यातील राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाली.
जुलै २०१३ : तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या समवेत चर्चा.
२० जुलै २०१३ : तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार, श्री. आडम यांची बैठक.
२५ टक्के अनुदान देण्याचे ठरले (दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. केंद्र आणि राज्यातून काँग्रेस हद्दपार. त्यानंतर घरांचा प्रश्न प्रलंबित)
३० मे २०१३ : कच्च्या घरातील रहिवासी असंघटित कामगारांना घरे देण्यासाठी म्हाडाकडून केंद्राकडे प्रस्ताव
३१ मे २०१३ : पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हजार ६४ घरांना केंद्राची मंजुरी, ५० टक्के अनुदान मंजूर, राज्याकडे हिश्श्याचीविचारणा
१४ जून २०१३ : राज्याच्या हिश्श्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समवेत बैठक. ठोसनिर्णय नाही