आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Puls Scam: 40 Thousand Peopels 150 Crores Traped

‘पर्ल्स’चा घोटाळा: ४० हजार लोकांचे अडकले १५० कोटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - पर्ल्स अ‍ॅग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये (पीएसीएल) दामदुप्पट होईल, या आशेने हजारो गुंतवणूकदारांनी पैसे भरले; परंतु मुदत संपूनही सोलापूरसह राज्यातील असंख्य गुंतवणूकदारांचे गेल्या वर्षभरापासून पैसे मिळत नाहीत. सोलापुरातील कंपनीचे कार्यालय गेल्या काही महिन्यांपासून उघडले नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीचे कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय, ‘सेबी’शी संबंधित उत्तरे गुंतवणूकदारांना देऊन वेळ मारून नेत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४० हजार गुंतवणूकदारांची १५० कोटींची फसवणूक झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

देशभरात पर्ल्स कंपनीच्या जमिनी आहेत. सोलापुरातील बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) गावच्या हद्दीत ६०० एकर जमीन आहे. यातील काही जमीन विमानतळासाठी शासनाने संपादित केली. या जमिनीवर कंपनीच्या विशेष कृषी विभागातर्फे विशेष झाडांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे. त्याच्या विक्रीतून जो काही नफा होईल त्यातील वाटा गुंतवणूकदाराचा. अशा पद्धतीने गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतले गेले. शहर आणि जिल्ह्यात एजंटचे जाळे पसरले. सात रस्त्यावरील नाना-नानी पार्कसमोरील इमारतीत १९९५ मध्ये कार्यालय सुरू केले. गुंतवणूकदारांकडील वसूल रकमांचा येथे भरणा केला गेला. अशा पद्धतीने ९५ पासून सुमारे १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सोलापुरात झाली, अशी माहिती येथील कार्यालयातून मिळाली.

‘सेबी’च्या भूमिकेकडे लक्ष
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने चौकशीसाठी कंपनीची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली. या चौकशीला किती काळ लागेल माहीत नाही. त्यानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात चौकशी अहवाल जाईल. त्यावर १२ जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, कंपनीनेही सिक्युरिटीज पुनर्विचार न्यायाधिकरण कडे (सॅट) अपील केले आहे. त्याच्या निकालांमधून कंपनीचे भवितव्य स्पष्ट होईल. त्यानंतरच गुंतवणूकदारांच्या रकमांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे.

यापूर्वीही झाली फसगत
आतापर्यंत सीआरबी कॅपिटल, संचयनी, सहारा इन्व्हेस्टमेंट्स, केबीसी, एन-मार्ट या कंपन्यांकडून गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली. या कंपन्यांचीही ‘सेबी’कडून चौकशी झाली, परंतु संचालकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. काही संचालक परदेशात पळून गेले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या रकमा बुडाल्या.

सुनील पुजारी
(रा. बसवकल्याण) : दामदुप्पट योजनेसाठी १५ हजार रुपये भरले. मुदत संपून वर्ष झाले, पण सोलापूरच्या कार्यालयाकडून पैसे मिळत नाहीत. महिन्याने या, दोन महिन्यांनी या, अशा सबबीच ऐकून जातो.

विनोद कुलकर्णी
(रा. तुळजापूर) :
दामदुप्पट योजनेत २० हजार रुपये गुंतवले. डिसेंबरमध्ये त्याची मुदत संपून वर्ष होईल. ४१ हजार ८०० रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. पण कार्यालयात नुसतेच हेलपाटे मारतोय.

गुंतवणूक खबरदारी घ्यावी
कुठलीही कंपनी अल्पावधीत दामदुपटीचे आमिष दाखवत असेल तर त्या कंपनीच्या नफ्याचा विचार करावा. चार वर्षांतच पैसे दुप्पट होत असतील तर कंपनी स्वत:चाच पैसा का वापरत नाही, हा प्रश्न पडला पाहिजे. नॉनबँकिंग इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमध्ये पैसे गुंतवताना त्याला विम्याचे संरक्षण आहे का, याचा विचार करावा.
प्रतीक शिर्सीकर, सीए

मालमत्ता विकून पैसे मिळवणार
‘सेबी’कडून चौकशी पूर्ण झाली. गुंतवणूकदारांच्या रकमा परत करण्यासाठी संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्याची शिफारस सेबीने केलेली आहे. त्यानुसार प्रक्रिया होईल. त्यानंतरच गुंतवणूकदारांच्या रकमा मिळून जातील. ही सगळी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ती पुढे नेण्यासाठी खासदार म्हणून मी स्वत: लक्ष घालतो आहे.
अ‍ॅड. शरद बनसोडे, खासदार

गुंतवणूकदार म्हणतात...
बसण्णा गंगदे
(रा. अक्कलकोट) :
जून महिन्यात गुंतवणुकीच्या परताव्याची मुदत संपली. गेल्या सहा महिन्यांपासून हेलपाटे मारतोय. पण पैसे काही मिळत नाहीत. कार्यालयात जबाबदार व्यक्तीही नाही.
नागनाथ भोई
(रा. पंढरपूर) :
गुंतवणूक म्हणून सहा वर्षे पैसे भरले. त्याची रक्कम ३० हजार रुपयांची झाली. व्याजासह ४० हजार रुपये येणे आहेत. त्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून चकरा मारत आहे.

साता-यातही सहाशे कोटींचा गंडा
पर्ल्स कंपनीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल माध्यमात चर्चा सुरू झाल्यावर सातारा येथील कार्यालयाकडे ठेवीदारांनी धाव घेतली, मात्र येथील कार्यलयही बंद असल्याने ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. पैसे परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर तसेच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकाराण्यासाठी शनिवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील शेकडो ठेवीदारांनी सुमारे सहाशे कोटी रुपयांवर रक्कम पर्ल्स कंपनीकडे गुंतवली आहे.
ठेवी परत मिळण्यास अडचण येत असल्याचे समजताच ठेवीदारांनी कार्यालयाकडे धाव घेतली मात्र ते बंद होते. त्यामुळे ठेवीदारांनी कार्यालयाच्या समोर बैठक ठेवली. त्यात कंपनीविरोधात कायदेशीर तसेच आंदोलनचा मार्ग कसा अंमलात आणायचा यावर चर्चा करण्याचे ठरले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसह राज्यातील अन्य भागातही अनेक गुंतवणूकदारांचे पैसे या कंपनीकडे अडकले असल्याचे समोर आले आहे.