आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिलायन्स कंपनीवर सोलापुरात मर्जी का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रॅक्चर कंपनीकडून शहरात 93 किमी रस्ते खोदाई करून केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. महापालिका सामान्य फेरीवाल्यांकडून पथकर वसूल करते. स्थानिक व्यापार्‍यांना ‘एलबीटी’साठी कायद्याचा बडगा उगारते. मग कार्पोरेट रिलायन्सला भुईभाडे लावण्यात प्रशासन का कचरते आहे, असा मुद्दा समोर आला आहे. केवळ रस्ता खोदाईचे 7 कोटी रुपये घेऊन वर्षानुवर्षे खासगी उद्योगाला रस्ता मोकळा करून देणे कितपत योग्य असा सवाल आहे.

सोलापुरात ज्याप्रमाणे अंडरग्राऊंड केबल अंथरण्याचे काम सुरू आहे, त्याप्रमाणेच पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये असे काम चालते. पुणे महापालिकेने उद्योग व्यवसायासाठी शहर हद्दीचा वापर म्हणून खासगी उद्योजकांकडून भुईभाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 50 कोटी रुपये वर्षाकाठी पुणे मनपाला मिळणार आहेत. सोलापुरात रस्ता खोदाईसाठी संबंधित एजन्सीला कार्यकाळ ठरवलेला नाही, त्यामुळे रस्ते खोदाई किती दिवस चालू राहील. केबल किती वर्षासाठी अंथरली जात आहे, याबद्दलचा करारात उल्लेख नाही.

गतिमान दूरसंचार यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी (फोर जी) रिलायन्सने सोलापुरात अंडरग्राऊंड केबल टाकण्याचे काम हाती घेतले आहे. खोदाई कामामुळे नागरी जनजीवन विस्कळीत होत आहे. खोदाईसाठी लावलेल्या अटीचे उल्लंघन केल्याने महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रिलायन्सला 19 कोटी दंडाची नोटीस दिली आहे. परंतु भुईभाड्याचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही.

डांबरीकरणासाठी म्हणून कंपनीने महापालिकेस दिलेल्या सात कोटी रुपयांमध्ये रस्ते दुरुस्तीस कोणी मक्तेदार येत नसल्याचे समोर आले आहे. या सर्व व्यवहारावरून मनपा प्रशासनाने पूर्वी का मर्जी दाखवली असा प्रश्न आहे.