आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खाणी फक्त कागदोपत्री सील, महसूल उपजिल्हाधिकारी जाधव यांनी कारवाईचा केला होता दावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- अनधिकृत दगडखाणी बंद करून संबंधित दोषी खाण चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र अनधिकृत ठरवलेल्या १७२ खाणींपैकी बहुतांश खाणी सुरूच असल्याचे आज चित्र आहे. प्रशासनाने जिल्ह्यात ६० खाणी अधिकृत असून त्या सुरू असल्याचे सांगितले असले तरी दुसरीकडे फक्त िहप्परगा परिसरात २० पेक्षा अधिक अनधिकृत खाणी िबनदिक्कत सुरू आहेत. असे असताना संबंधित अधिकारी मात्र जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न करताना िदसत आहेत.
खाणीबंद असल्याचे खोटे अहवाल कोणी का िदले?
जिल्ह्यातसर्वाधिक खाणी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील आहेत. सर्वाधिक अनधिकृत खाणी असलेलाही हाच तालुका आहे. त्याखालोखाल बार्शी तालुक्यातही २५ अनधिकृत खाणी आहेत. जिल्हा प्रशासन खाणी सील केल्याचा दावा करत असला तरी प्रत्यक्षात खाणी सुरू आहेत. या दगडखाणी सुरू राहण्यामागे कोणाचा आशीर्वाद आहे, बंद असल्याचे अहवाल कोणी दिले, त्याची जबाबदारी कोणाची याचा शोध जिल्हा प्रशासन का घेत नाही, हा प्रश्न आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्याआदेशाची पायमल्ली, तपासणी नाहीच
जिल्हाधिकारीडॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तलाठी ते प्रांताधिकारी यांच्यावर खाणीचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी दिली होती. आदेशात तलाठी मंडलाधिकारी यांनी खाणीचा अहवाल तहसीलदारांना सादर करणे आणि तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून उपसा केलेला दगड प्रत्यक्षात भरलेली रॉयल्टी याची माहिती प्रांताधिकारी यांना दरमहा देण्यात यावी, असे नमूद केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जो दंड लावण्यात आला आहे तोच अद्याप वसूल करण्यात आला नाही. तपासणीचे तर नावच दिसत नाही उलट अनधिकृत सील करण्यात आलेल्या खाणी पुन्हा जोमाने सुरू झाल्या आहेत.
दगडखाणींमधून दगड वाहतूक सुरू असल्याचे शनिवारी दुपारी घेतलेले छायािचत्र. तिसऱ्या छायाचित्रात खाणीतील कामगार दिसत आहेत.
खाणी बंद करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी खडीयंत्रांना उसंत नसल्याचे पाहण्यास मिळते .
क्रशरची वीज तोडली आहे
अहवालानुसारउत्तर तालुक्यात खाणी अधिकृत आहेत. अधिक खाणी सुरू असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाण चालकावर गुन्हे दाखल होतील. अनधिकृत खाणींचा पंचनामा करून क्रशरचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. तपासणी करून अहवाल देण्याची जबाबदारी तहसीलदार प्रांताधिकाऱ्यांची आहे. शंकररावजाधव, महसूलउपजिल्हाधिकारी.