आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रलंबित मागण्यांसाठी महसूल कर्मचारी महसूल दिनापासूनच बेमुदत संपावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- प्रलंबित मागण्या मान्य होण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातील नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी, लिपिक, वाहनचालक, चतुर्थर्शेणी कर्मचारी, कोतवाल या पदावरील सर्व कर्मचारी महसूल दिनापासूनच म्हणजेच 1 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. प्रलंबित मागण्यांविषयी वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य शासन या मागण्या मान्य करण्याविषयी गांभीर्याने घेत नसल्याने संघटनेने शेवटचा पर्याय म्हणून राज्यव्यापी बेमुदत बंदची हाक दिल्याची माहिती राज्य उपाध्यक्ष शंतनू गायकवाड व जिल्हाध्यक्ष संजय भोसले यांनी दिली.
16 ऑगस्ट 2013 रोजी महसूलमंत्री यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मागण्यांविषयी चर्चा केली. मात्र या मागण्या मान्य न झाल्याने संघटनेने 1 जुलै रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज, 9 जुलै रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन व 14 जुलै रोजी लेखणी बंद आंदोलन केले. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रवीण शिरसीकर, रवीकिरण कदम, जयंत जुगदार, रियाज कुरणे, मल्लिनाथ लकडे, लक्ष्मीकांत आयगोळे, धैयर्शील जाधव, विजय जाधव, आनंद गायकवाड, शकूर सय्यद, प्रवीण घम, सुखदेव पाटील, नागनाथ माळवदकर प्रयत्नशील आहेत.
महसूल कर्मचार्‍यांच्या या आहेत प्रमुख मागण्या
नायब तहसीलदाराच्या ग्रेड पेमध्ये वाढ करावी, महसूल विभागातील लिपिकांचे पदनाम बदलून महसूल साहाय्यक करावे, चतुर्थर्शेणी कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत एकाच पदावर कार्यरत असल्याने त्याच्या पाल्यास शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, कोतवालांना चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, नायब तहसीलदार संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावीत, एमपीएससी परीक्षेत नायब तहसीलदार, तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी पदे भरती करताना 5 टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात, चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांना सायकलऐवजी मोटारसायकल अग्रीम मंजूर करावा, महसूल विभागातील चालकांना विशेष भत्ता देण्यात यावा, अस्थायी स्वरूपाची पदे ती स्थायी स्वरूपात करावी, महसूल कर्मचार्‍यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती लागू करावी, महसूल कर्मचार्‍यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी अधिक शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा करावा, शासनाकडून कोणत्याही नवीन योजना राबवताना महसूल विभागामार्फ त राबवताना स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग देण्यात यावा.