‘आरटीईची प्रभावी अंमलबजावणी करा’, भौतिक सुविधा देण्याची बैठकीत सूचना

सोलापूर - शाळांमध्ये आरटीई (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यांतर्गत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच 31 मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. आरटीईनुसार 25 टक्के आरक्षित जागांवर दुर्बल घटक व वंचित घटकातील बालकांना प्रवेश देण्यात यावेत, अनधिकृत शाळांनी 31 मार्चपूर्वी मान्यता घ्यावी, या विषयांवर मंगळवारी झालेल्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच आरटीई कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्येक शाळेत व्हावी, अशा सूचनाही या वेळी करण्यात आल्या.

सोलापूर शहर, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, मोहोळ या तालुक्यांतील मुख्याध्यापकांच्या बैठकीचे आयोजन हरिभाई देवकरण प्रशालेच्या मुळे सभागृहात सकाळी अकरा ते एक या वेळेत करण्यात आले होते. या वेळी उपशिक्षणाधिकारी मदारगणी मुजावर, शिक्षण विस्तार अधिकारी दादासाहेब सावंत, साहाय्यक शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक) सूर्यकांत सुतार यांच्यासह 350 मुख्याध्यापक बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये आरटीईनुसार बालकांना सक्तीचे व मोफत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी शिक्षण विस्तार अधिकारी दादासाहेब सावंत यांनी मार्गदर्शन केले. शाळेत 25 टक्के जागांवर दुर्बल घटक व वंचित घटकांतील बालकांना प्रवेश देण्यात यावेत. 31 मार्चपूर्वी मान्यता न घेणार्‍या अनधिकृत शाळांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे सावंत यांनी सांगितले. याशिवाय स्वयंघोषित प्रमाणपत्र देऊन शाळांचे नूतनीकरण करण्याबाबत सूचना व मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात यावी. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती अँानलाइन फॉर्म उपलब्ध करावेत व ते ऑनलाइन भरावेत. आधार कार्ड विद्यार्थी व शिक्षकांनी काढणे गरजेचे आहे. आधार कार्ड काढून अहवाल देणे, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करणे या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच यावेळी मुख्याध्यापकांनीही आपल्या मागण्या मांडल्या.

संस्था चालकांनाही हा कायदा समजावून द्यावा

शाळांमधील भौतिक व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्था चालकांचीही बैठक शिक्षण विभागाने घ्यावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सुविधा संस्थाचालकांनी पुरवण्याबाबत त्यांना माहिती होईल. विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा पुरवण्याचा हा कायदा त्यांना समजावून सांगावा, अशी सू़चना पोखरापूरचे मुख्याध्यापक र्शीधर उन्हाळे यांनी केली.