उजनी जलाशयामधील वाळू उपशाच्या हालचाली

सोलापूर - उजनी जलाशयातील गाळमिश्रित वाळू काढून लिलावाद्वारे महसूल जमा करण्याची हालचाल प्रशासनाने सुरू केली आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने यासंदर्भात सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

उजनी जलाशयातील गाळमिश्रित वाळूच्या लिलावात सुमारे वीस हजार कोटींचा महसूल शासनाला मिळण्याचा अंदाज आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासह जिल्ह्यातील रखडलेल्या सर्व उपसा सिंचन योजना मार्गी लागतील, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून मिळाली होती. यासंदर्भात दैनिक दिव्य मराठीने 1 एप्रिलच्या अंकात बातमी प्रसिध्द करून जलाशयातील गाळमिश्रित वाळू काढण्याचा प्रश्न मांडला होता. जिल्ह्यातील सत्ताधारी वरिष्ठ नेतेमंडळी, लोकप्रतिनिधींनी जलाशयातील वाळूचा लिलाव करून महसूल मिळवण्याबाबत सहमती दर्शवून प्रशासनाने असा प्रस्ताव पाठवल्यास पाठपुरावा करू, असे सांगितले होते. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी राजकीय पक्षांच्या सीमारेषा तोडून या प्रश्नावर एकत्रित येऊन आवाज उठवल्यास जलाशयातील गाळमिश्रित वाळूचा उपसा शक्य होणार आहे. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल तर मिळेलच पण अतिरिक्त 15 टीएमसी पाणी वापरण्यास मिळणार आहे. जलाशय व त्यातील पाण्याचे पर्यावरण दृष्टीनेही जतन होणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज
उजनी जलाशयातील गाळमिश्रित वाळू काढण्याबाबत आपल्याला काही आमदारांनी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने आपण सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना सविस्तर अहवाल देण्यास कळविले आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेण्याची गरज आहे. प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, पुणे.

अहवाल पाठवू, अगोदरच सूचना दिल्या आहेत
उजनी धरणातील वाळू काढण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागणीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल. आपण पदभार घेतल्यानंतरच संबंधित तहसीलदारांना सूचना देऊन जलाशयातील वाळूसाठा लिलावासंदर्भात प्रस्ताव देण्यास सांगितले आहे. शंकरराव जाधव, महसूल उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर.