आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • SC And ST Student Scholarship Program Implementation

केंद्राचे सुधारित शैक्षणिक धोरण राबवण्याची विद्यार्थी संघटनांची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती राज्य शासनाने बंद केल्या. केंद्राच्या सुधारित शैक्षणिक धोरणात मात्र अभ्यासक्रमांचे वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानुसार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतून दहावीनंतर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांना सवलती मिळतात. परंतु राज्य शासनाने हे धोरण अद्याप स्वीकारले नाही. त्यामुळे मागास विद्यार्थी शैक्षणिक सवलतींपासून वंचित आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय अभ्यास गटानुसार सवलती देण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली.

केंद्राचा निर्णय काय?
व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने स्वतंत्र परिपत्रक (त्याचा क्रमांक असा 11014212006 बीसी-1 11?82011) काढून सवलती जाहीर केल्या. त्यात ‘अ ते ड’मध्ये अभ्यास गट तयार करण्यात आले. संबंधित गटाला प्रवेश घेणार्‍या मागास विद्यार्थ्यांना सवलती देण्यास सुरुवात केली. राज्यात मात्र पारंपरिक शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती मिळते.

केंद्राच्या निर्णयात हे अभ्यासक्रम

बीबीए, बीसीए, बीसीएस, बी.एस्सी, कॉम्प्युटर सायन्स, किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम

सवलती काय आहेत?

केंद्रीय शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क

या मिळणार सवलती

इतर मागास, भटक्या जाती व विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग

शिष्यवृत्तीबाबतचा निर्णय त्वरित झाला पाहिजे!
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्राने 2011 मध्ये सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. राज्य शासनाने त्याचा अंमल करून मागास विद्यार्थ्यांना सवलती द्याव्यात. याबाबतचा निर्णय राज्याने त्वरित घ्यावा तरच यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मागास विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील. अन्यथा पर्यायी अभ्यासक्रम निवडण्याचा मार्ग शोधतील. अशोक इंदापुरे, सचिव एसबीसी संघर्ष समिती

किमान केंद्राच्या सवलती मिळणे आवश्यक आहे
शैक्षणिक सवलती बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली. नुकसान टाळण्यासाठी पालकांनी कर्ज काढून शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क भरले. याबाबत अनेक बैठका झाल्या; परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी किमान केंद्राच्या सवलती तरी द्याव्यात . नरसय्या आडम, स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सल्लागार