आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पलटवार : काँग्रेसचे आंदोलन म्हणजे ‘उलट्या बोंबा’: देशमुख

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - केंद्रातील मोदी सरकारने एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे 1600 कोटी रुपये अडवून ठेवल्याचा आरोप करत काँग्रेसने आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आंदोलन केले. परंतु, ती रक्कम आधीच्या काँग्रेस सरकारनेच अडवून ठेवल्याचे समोर आले आहे. विधानसभेमध्ये आमदार प्रणिती शिंदे आणि इतर तीन आमदारांनी केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी केलेले लिखित निवेदन भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी बुधवारी प्रसिद्धीस देऊन काँग्रेसच्या आंदोलनातला फोलपणा पुढे आणला आहे.

आमदार शिंदे यांनी सामाजिक न्याय भवनसमोर युवक काँगे्रसच्या पदाधिका-यांसोबत जोरदार निदर्शने केली होती. यावर बुधवारी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले. प्रसिद्धीपत्रकासोबत देशमुख यांनी विधानसभेतील लक्षवेधीच्या उत्तराची प्रत जोडली आहे. त्यानुसार, सामाजिक न्यायमंत्री मोघे यांनी थकित शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. केंद्राकडे या योजनांसाठी निधीच कमी असल्याने राज्याच्या मागणीप्रमाणे निधी देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती देण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर मोघे यांनी दिल्याचे स्पष्ट होते.

विधानसभेत दिली होती ही माहिती
राज्य शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन 2001-02 ते 2011-12 या कालावधीत 1504 कोटी 85 लाख रुपये खर्च केला. यामध्ये राज्याचे दायित्व 45 कोटी 37 लाख इतके होते. केंद्र शासनाकडून वरील कालावधीत 191 कोटी 49 लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. केंद्र शासनाकडे (यूपीए-2) उर्वरित 1267 कोटी 99 लाख इतके अनुदान प्रलंबित असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री मोघे यांनी आमदार शिंदे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले होते.

काढली होती केंद्रातील मोदी सरकारची लाज
आमदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह सर्व उपस्थित पदाधिकारी व नगरसेवकांनी 1600 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती अडवणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत सोमवारी आंदोलन केले. गरीब विद्यार्थ्यांचे 1600 कोटी रुपये अडवून ठेवणा-या मोदी सरकारला लाज वाटली पाहिजे, असे वक्तव्य नूतन महिला शहराध्यक्षा ज्योती वाघमारे यांनी आपल्या भाषणात केले होते.

काँग्रेस सरकारनेच केली होती अडवणूक
४काँग्रेसप्रणित केंद्र शासनाने 31 ऑगस्ट 2011 च्या पत्रानुसार शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी प्रमाणात असल्याने राज्याच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देता येणे शक्य नसल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोमवारी एसबीसी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकित 1600 कोटींची शिष्यवृत्ती मोदी सरकार अडवून ठेवल्याचे सांगून आंदोलन केले. हा प्रकार म्हणजे ‘. . . .च्या उलट्या बोंबा’ होय. विजयकुमार देशमुख, आमदार, भाजप
प्रशासनाच्या विरोधात होते आमचे आंदोलन
- जात पडताळणी दाखले प्रलंबित ठेवल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर परिणाम झाला होता. गेल्या तीन वर्षांची जिल्ह्यातील एसबीसी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची 1600 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती केंद्र सरकार देत नाही. या मागणीसाठी मी गेल्या 2 वर्षांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. सध्या महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. यासंबंधी मी प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. प्रणिती शिंदे, आमदार, काँग्रेस