आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीईनुसार प्रवेश देणा-या 12 शाळांसाठी निधी मंजूर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापू - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) 25टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणा-या शहरातील 12 शाळांना मागील दोन वर्षापासूनचा शुल्क परतावा देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सर्व शिक्षण अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येईल.
आरटीईनुसार इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देण्यात आले होते. मात्र, त्याचा योग्य मोबदला देण्यात आला नव्हता. प्रवेशानंतर ऑगस्टमध्येच शुल्काचा पहिला हप्ता देणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. परंतु एक रुपयाही संस्थाचालकांना देण्यात आला नव्हता. शासनाने आरटीईप्रमाणे प्रवेश देणा-या शाळांसाठी निधी मंजूर केल्याची सूचना नुकतीच क ाढली आहे. त्यामुळे 2012-13 या वर्षासाठी प्रतिविद्यार्थी 12 हजार 315 रुपये याप्रमाणे तर 2013 - 14 या वर्षासाठी 14 हजार 621 रुपये प्रमाणे शाळांना रक्कम मिळणार आहे.

महापालिका शिक्षण मंडळ अनभिज्ञ
महापालिकेचे शिक्षण मंडळ या निर्णयाबाबत अद्यापही अनभिज्ञ आहे. 16 जुलै रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय दिला. सर्वत्र संगणकीकरण झाले असले तरी कागदोपत्री कामकाजाची परंपरा गेली नाही. याबाबत अद्याप काहीही माहित नाही, असे प्रशासनाधिकारी विष्णू कांबळे यांनी सांगितले.

235 विद्यार्थ्यांना लाभ
सोलापूर महापालिका कार्यक्षेत्रातील 12 शाळांमध्ये 235 विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षणामध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. शासनाने या जाहीर केलेल्या निधीचा 235 विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. 12 शाळांना या विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा मिळणार आहे.

शुल्काप्रमाणे खर्च द्यावा
प्रत्येक शाळांच्या शुल्कात तफावत आहे. सर्व शाळांना एकसमान शुल्क मंजूर करणे चुकीचे असल्याने शाळांच्या निर्धारित शुल्काप्रमाणे खर्च देण्यात यावा. प्र्रत्येक शाळांमध्ये वेगवेगळया सुविधा दिल्या जातात. अमोल जोशी, इंडियन मॉडेल स्कूल
‘शाळांमधील शिक्षकांची वेठबिगारी त्वरित थांबवा’
लोकप्रतिनिधींकडून चालवल्या जाणा-या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक व कर्मचा-यांची अवस्था वेठबिगारासारखी झाली आहे. ही पिळवणूक त्वरित थांबवण्यात यावी, अशी मागणी बहुजन शिक्षक महासंघाकडून शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण पोले यांच्याकडे करण्यात आली.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांकडून आपल्या घरी आणि शेतात कामे करून घ्यायची, महिन्यातून एकदाच मस्टरवर सह्या घ्यायच्या आणि शाळेतून वेतन द्यायचे, असा हा प्रकार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी मागणी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णासाहेब भालशंकर यांनी केली आहे. कर्मचा-यांच्या मस्टरवर सह्या घ्याव्यात, भविष्य निर्वाह निधीच्या स्लिपा ऑनलाइन द्याव्यात, वेतन पथकाला एस.एम.एस.ची सुविधा असावी, विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती त्वरित मिळावी, जिल्ह्यातील शाळांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेतून व्हावे आदी 40 मागण्यांवर सहविचार सभेत चर्चा करण्यात आली. राज्य सरचिटणीस बोधिप्रकाश गायकवाड, उपाध्यक्ष रमेश लोखंडे, जिल्हाध्यक्ष एस. एन. मोरे, रवी देवकर उपस्थित होते.