आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार शाळांवर टांगती तलवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - राज्यात आरटीईच्या अंमलबजावणीसाठी एप्रिल 2013 ची डेडलाइन देण्यात आली होती. तरीही यासंबंधी दिलेल्या दहा निकषांत सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांशी शाळा नापास झाल्या आहेत. निकष पूर्ण करणार्‍या जिल्ह्यात एकूण 440 शाळाच असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण 1491 शाळांची तुलना करता हे प्रमाण 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत आहे.

शासनाने मागील तीन वर्षांपासून शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेने भौतिक सुविधेचे दहा निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. मुख्यत: शाळेची सुस्थितीतील इमारत, कार्यालय, भांडार, मुख्याध्यापकांची खोली, प्रत्येक शिक्षकांसाठी किमान एक वर्गखोली, मुले आणि मुलींचे स्वच्छतागृह, पिण्याच्या चांगल्या पाण्याची सुविधा, पोषण आहार शिजवण्यासाठी स्वयंपाकघर, संरक्षक भिंत आणि प्रशस्त क्रीडांगण असे ते दहा निकष आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील 1491 प्राथमिक व माध्यमिक खासगी अनुदानित, विनाअुनदानित शाळांपैकी फक्त 440 शाळांनीच हे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. आरटीईचे हे सर्व निकष पूर्ण न झाल्यास संबंधित शाळांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.

शाळांच्या संख्येमुळे वाढला पेच
आरटीई अँक्टनुसार पात्र शाळांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे निकषात न बसणार्‍या शाळा या अनधिकृत समजल्या जातील. अशा वेळी निकष न पूर्ण करणार्‍या शाळांची संख्या हजारो आहे. त्यामुळे त्या शाळांबाबत काय निर्णय घ्यायचा, असा पेच शासनासमोर उभा राहिला आहे.

शाळांना नोटीस बजावणार
ज्या शाळा आरटीईनुसार निकष पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. शाळांनी सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, त्यानंतरच शाळांना मान्यता देण्यात येणार आहे. सध्या जिल्ह्यातील 440 शाळा पात्र ठरल्या आहेत. आता नोटीस देऊनही कार्यवाही होत नसेल. तर पुढील कारवाई करण्यात येईल.’’ राजेंद्र बाबर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग