आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'सहकारातील खासगीकरण भ्रष्टाचार अन् घराणेशाहीला पर्याय होऊ नये!'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महाराष्ट्राच्या प्रगतीत सहकाराची फार मोठी भागीदारी आहे; शिवाय सामान्य माणसालाही या भागीदारीत सामावून घेण्याचा हक्क मिळाला. परंतु अलीकडील काळात याच सहकारमध्ये जे खासगीकरण येत आहे, त्याने खासगी कंपन्याच तयार होतील. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही मोठय़ा प्रमाणात होईल, अशी भीती शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि सहकार चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आमदार गणपतराव देशमुख यांनी व्यक्त केली. सहकारातील तिसर्‍या पिढीसाठी ‘खासगीकरण’ हा चांगला पर्याय असेल तर त्याचा चांगल्यासाठीच वापर व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी मांडली.
सहा जुलै हा ‘आंतराराष्ट्रीय सहकार दिन’ म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्त श्री. देशमुख यांनी शुक्रवारी सहकारातील तीन पिढय़ांचा परार्मष घेतला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सहकार क्षेत्र र्मयादित स्वरूपात होते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर 1960 मध्ये याबद्दलचा कायदा अस्तित्वात आला. ‘समूहातून सामान्यांची प्रगती’ याच सूत्राने त्याचा अंमल सुरू झाला. पाहता, पाहता सव्वादोन लाख संस्था राज्यभर निर्माण झाल्या. 90 हजार गृहनिर्माण संस्था झाल्या. साखर कारखानदारी जिथे सुरू झाली, तिथे शाळा- महाविद्यालयेही आली. त्याच्या कार्यक्षेत्रातील सामान्य माणसाचा खर्‍या अर्थाने विकास सुरू झाला. पहिल्या पिढीच्या या कामगिरीवर दुसर्‍या पिढीनेही मोहोर उठवली. परंतु तिसरी पिढी मात्र खासगीकरणाकडे वळत आहे. खरे पाहता, सहकारातील काही दोष बाजूला काढून तिसरी म्हणजे नव्या पिढीने यात येणे अपेक्षित होते. तसे होताना दिसत नाही, असेही श्री. देशमुख म्हणाले.

दुरुस्त्यांनी मोठे बदल नाहीत
सहकार कायद्यात 97 व्या घटनादुरुस्तीने ज्या सुधारणा करण्यात आल्या, त्याने फार मोठे बदल होतील, असे बिलकुल वाटत नाही. काही चांगले निर्णय आहेत, त्यांचे फक्त स्वागत करावे लागेल. जसे- सहकार हा मूलभूत हक्कात समाविष्ट झाला, सरकारी निधी वा अनुदान घेतले नाही, त्यांच्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी करणे, संचालक मंडळांचे निलंबन, निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, संचालकांची संख्या 21 वर आणणे. पॅनेलवरील लेखापालाची नियुक्ती आदी. दुसरी एक चांगली गोष्ट म्हणजे गैरव्यवहारांच्या चौकशांना वेळेची र्मयादा घातली. दोन वर्षांतच अशा चौकशा झाल्या पाहिजेत, दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, या तरतुदीही महत्त्वाच्या वाटतात. अन्यथा वर्षानुवर्षे चौकश्या सुरू अन् दोषी सत्तेवरच असे चित्र या पुढे दिसणार नाही, याची अपेक्षा करू, असे श्री. देशमुख म्हणाले.

दोष काढत पुढे जावे
खरे पाहता, सहकारातील काही दोष बाजूला काढून तिसरी म्हणजे नव्या पिढीने यात येणे अपेक्षित होते. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.’’ आमदार गणपतराव देशमुख, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आणि सहकार चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

सहकारातील खासगीकरण भ्रष्टाचार अन् घराणेशाहीला पर्याय होऊ नये!
कायद्यात झालेल्या बदलांनुसार अंमलबजावणीचा अध्यादेश निघाला; परंतु त्यावर विधिमंडळात अद्याप चर्चा व्हायची आहे. या चर्चेतून 81 बदल करावे लागतील. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, विविध सेवा सहकारी संस्था, दूध संघ यांच्या प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. म्हणजेच पंच समितीलाच मतदान मिळाले आहे. त्यातून सामान्यांच्या हिताचा विचार दूर जाता कामा नये, अशा आशावाद व्यक्त करत देशमुख म्हणाले, ‘‘सहकाराच्या माध्यमातून बागायती पिकांनाच मोठय़ा प्रमाणात अर्थपुरवठा होतो. कोरडवाहूकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे दुष्काळी भाग त्यापासून वंचित राहतो. आता तर शेतकर्‍यांना पतपुरवठा दुप्पट झाला आहे. 8 लाख कोटींपर्यंतची कृषिकर्जे वितरित होतात. त्याच प्रमाणात भांडवली खर्च करणेही अपेक्षित आहे.’’